काठमाडौं । सरकारले जेल तथा हिरासतमा भिडभाड हुन नदिन कसुरको गम्भीरता हेरेर कैदी छाड्ने तयारी गरेपछि चालचलन राम्रो उल्लेख भएकालाई लट्री पर्ने भएको छ ।

बूढा बूढी तथा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र चालचलन राम्रा भएका कैदीको विवरण लिएर सरकारले उनीहरुलाई छाड्ने तयारी गरेको हो ।

कैदी छाड्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले महान्याधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्रालयले यो विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रालय, प्रहरी महानीरिक्षक कारागार व्यवस्थापन विभाग र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी कैदी छाड्ने प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिने जनाएको छ ।

गृहमन्त्रालय भने कारागार व्यवस्थापन विभागबाट विवरण आएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने जनाएको छ । त्यसैगरी प्रहरी महानीरिक्षक ठाकुर ज्ञावालीसँग भने सामान्य अपराधमा पक्राउ नगरी, हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले कानुनलाई सही रूपले कार्यान्वयन गर्दै जेल तथा हिरासतमा भिडभाड कम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

कसैलाई पक्राउ गर्नुपरेमा अदालत नलगी अनुसन्धानकै क्रममा धरौटी रकम लिएर काम अघि बढाउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको छ । हिरासत वा जेलमा राम्रो आचरणमा रहेका र ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका कैदीले माफी सुविधा पाउने विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागले मन्त्रालयमा विवरण पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषको बैठकबाट सो निर्णय गराउने तयारी भएको हो ।

विहिबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा बसेको बैठकले ‘कानुनअनुसार सजाय माफी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू’, भनिएको । भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, व्यक्ति हत्या जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, लागुऔषध कारोबारमा जेल परेकालाई भने कानुनले सजाय माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कैद भुक्तान गरिरहेका वृद्धवृद्धालाई बैठकले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार तत्कालै छुट दिन आग्रह गरेको छ  ।