बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा छलफलमा रहेको बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए । उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बीमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले भने ‘बीमा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, बीमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने र बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई हुनत ऐनमा समेटिएको छैन । त्यसमा छलफल भइराखेको छ र कृषि बीमा अहिले पनि बीमा क्षेत्र भित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्थान यो सरकारी स्वामीत्वको छ त्यसलाई यहि नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभुत उद्देश्य हो ।’

अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए । त्यस्तै विधेयकले बीमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्ने छ । बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने छ ।