प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिरहेको छ ।
रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएका उजुरीहरू समितिमा परेपछि समितिले छानबिन अघि बढाएको हो । छानबिनका क्रममा विभिन्न पक्षसँग समितिले छलफल समेत गरिरहेको छ । महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुदा समस्या परेको बताए ।
सोमबार रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सभापति पालले जेनेभा कन्भेन्सनले गरेको व्यवस्थालाई नेपालले आफ्नै कानून बनाएर लागु नगरेको कारण पनि सामाजिक सेवाका रुपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूमा बेथिति बढेको बताए । उनले भने, ‘रेडक्रसका विषमा उठेका प्रश्नहरूमा कानूनी प्रावधानको समस्या, अनुमगन, मुल्याङ्कन र नियमन नभएको अवस्था जिल्ला प्रशासनमा दर्ता, समाज कल्याण परिषद्मा आवद्धता भए पनि महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नपाउने र नियमन पनि कसैले नगर्नै अवस्था देखिएको छ ।’ सधैभरी समस्या राख्नुभन्दा नेपाल सरकारलाई समाज कल्याण अन्तरगत रेडक्रस लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको नियमनका लगि कानून बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी समितिमा परेपछि समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिहेको छ । सोमबार रेडक्रसका अध्यक्ष संञ्जिव थापासँग समितिमा परेका उजुरीका विषयमा छलफल गरेको थियो । खर्च विवरणको अभिलेख, अहिलेसम्म रेडक्रसले प्राप्त गरेको रकम र खर्च, लेखा परीक्षणको अवस्था लगायतका विषयमा अध्यक्ष थापालाई प्रश्न गरिएको थियो । यसैगरी संस्थाको खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी हेको र कानून बमोजिम कर नतिरेको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा अध्यक्ष थापाले लेखा परीक्षण भएको, खर्च र प्राप्त रकमको विवरण राख्ने गरिएको बताए । उनले स्थापनापछि आएको रकमको हिसाब अपडेट रहेको र लिखित रुपमा माग भए लिखित रुपमा विवरणहरू दिने बताए । उनले संस्थाका हरेक खरिद प्रकृयाहरू पारदर्शी, प्रतिपर्धात्मक र सिलिङ तहमा हुने गरेको बताए ।
रेडक्रस सोसाइटीमा आवधिक निर्वाचन समेत हुन सकेको छैन् । रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमिततासँगै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्सँग कुनै पूर्व स्वीकृति नलिएको आरोप पनि छ । संस्थामा पदाधिकारीहरूको एकाधिकार भएको र आफ्नो नातेदारहरूलाई कर्मचारीका रुपमा भर्ना गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।
रेडक्रसमाथि भूकम्पपछिको उद्धार, राहत, पुर्नस्थापना र पूननिर्माणका लागि दाताहरूबाट ९ अर्ब अनुदान प्राप्त गरे पनि स्थानीय स्तरमा कुनै काम नभएको आरोप छ । भूकम्प पीडितको कोष पुर्नस्थापना र पूनर्निमार्णको काम नभइ प्रशासनिक खर्चहरूमा सुविधा सम्पन्न सामानहरूको खरिदमा जथाभावि खर्च गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
