काठमाडौँ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ६ हजार ५ सय २५ जनाको ज्यान गएको छ भने ९० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलने क्रम बढेसँगै भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एस ए बोब्डेले फागुन ३० मा आफ्नै निवासमा विशेष बैठक राख्दै सीमित काम मात्रै गर्ने निर्णय गरे । उनको निर्णयलगतै भारतको सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य काम गर्न छाडेको छ । भिड नियन्त्रण गर्नका लागि अदालतमा अत्यावश्यक व्यक्तिबाहेक अन्यलाई प्रवेश निषेध गरेको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश गुलजर अहमदले अदालत परिसर भित्रै हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ भने थै अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी र सेवाग्राहीले अनिवार्य स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । त्यस्तै अदालत परिसरभित्र मास्क अनिवार्य बनाएको छ । तर, नेपालको जिल्ला र उच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने कुनै पनि उपाय अवलम्बन गरेको पाइँदैन ।
न्यायाधीशलाई रुघाखोकीपछि बल्ल सतर्कता
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई रुघा खोकी लागेपछि सर्वोच्चले इजलासको दूरी बढाएको हो । फागुनको दोस्रो हप्तामा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको एक कार्यक्रममा भाग लिएर फर्किएपछि उनलाई रुघाखोकी लागेपछि अदालतले इजलासको दूरी बढाउने काम गरेको हो ।
रुघा खोकी, ज्वरोको समस्या देखिएपछि न्यायाधीश प्रधानले स्वास्थ्य परीक्षण गराइन् । परीक्षणमा उनलाई सो भाइरस नभएको पुष्टि भएपछि इजलास बसिन् । न्यायाधीशलाई नै कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्कापछि सर्वोच्च प्रशासनले फागुन २२ गतेदेखि बेन्च (न्यायाधीश) र बार(कानुन व्यवसायी) बस्ने स्थानको दूरी बढाएको थियो । इजलासले दूरी मात्रै बढाएन इजलास प्रवेशलाई पनि सीमित बनाएको छ । इजलासमा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाएको छ । तर, अदालतको गेटमा भने कोरोना संक्रमण हुनुभन्दा पूर्व अवस्थामा आउने ज्वरो नाप्ने यन्त्र नहुँदा खुल्लमखुल्ला अदालत प्रवेश गर्ने गरेका छन् । जाँचविनै प्रवेश गर्दा भोलि हुने सम्भावित असरको विषयमा अदालत सचेत भएको पाइँदैन ।
सरकारलाई कोरोना भाइरस फैलनबाट रोक्न आदेश
कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न फागुन २९ मा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन अत्यावश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न आदेश जारी गरे । तर, सर्वोच्च मातहत रहेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालत भने ज्वरो नाप्ने यन्त्र र स्यानिटाइजर नपाएर सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने उपायको खोजीमा छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार ज्वरो नाप्ने यन्त्र (ज्वरो नाप्ने थर्मल गन) ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजारमा ज्वरो नाप्ने यन्त्रका अभाव हुँदा गेटबाटै अत्यावश्यक बाहेकका व्यक्तिलाई प्रवेशमा अनुमति दिइएको छैन । श्रेस्तेदार श्रेष्ठका अनुसार सूचना जारी गरेर सचेत गराउने काम भइरहेको छ । १५ हजार थान मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा २ हजारभन्दा बढी मानिस दैनिक आवत–जावत गर्छन् । दैनिक ३३ वटा इजलास तोकिने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आउजाउ हुन्छ ।
उच्च अदालत पाटनमा पनि जिल्ला अदालतकै जस्तै अवस्था छ । उच्च अदालतमा हालसम्म कोरोना भाइरस रोक्ने तयारी शून्य जस्तै छ । ज्वरो नाप्ने यन्त्र नहुँदा अदालतमा आउने कर्मचारी सेवाग्राही खुल्लमखुल्ला प्रवेश गर्ने गरेका छन् । खुल्लमखुल्ला आवतजावत हुँदा संक्रमण फैलने त्रास उत्तिकै छ । तीन सय ५० थान मुद्दा पेसी चढ्ने उच्च उच्च अदालतमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी मानिस ओहोरदोहोर गर्छन् । अदालतमा हेल्थ डेस्कसमेत स्थापना भएको पाइँदैन ।
