जेठ ०४, २०८१, शुक्रबार
               

ग्राहक बनेर मन्त्री नै नुन किन्न गएपछि...

रासस
चैत ०१, २०७६

फाइल फाेटाे
ADVERTISEMENT

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नरहेको र अभाव सिर्जना गर्न खोज्नेमाथि कडा कारवाही गर्ने जानकारी दिएका छन् । 

शुक्रबार साँझ पोखराका केही डिपार्टमेन्टल स्टोर्समा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै उनले उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिए । 

अनुगमनका क्रममा  पोखरा–४ चिप्लेढुंगामा रहेको यादव स्टोर्सले नुनको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ रहेकामा २५ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको पाइएपछि मन्त्री भट्टले सो स्टोर्सलाई तत्कालै कारवाही गर्न निर्देशन दिएका बताइएको छ । 
 
उनी ग्राहक बनेर स्टोर्समा गई नुनको मूल्य सोधेका र खुद्रा मूल्यभन्दा बढी भनेपछि सो स्टोर्सलाई तत्काल आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल तथा आपूर्ति महाशाखाका सहसचिव प्रकाश दाहाललाई आवश्यक निर्देशन दिएका मन्त्री भट्टका निजी सचिव वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । 

‘हामी पोखरामा डिर्पाटमेन्टल स्टोर्स, पसल, औषधि पसल लगायतको अनुगमनमा छौँ, हिजो केही पसलमा अनुगमन ग-यौँ । केहीमा खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिएको समेत पाइयो’, बस्नेतले भने, ‘बढी मूल्य लिनेलाई कारवाहीका लागि वाणिज्यको टोली पठाइसकिएको छ । उहाँहरुले किनेको पसलमै त्यति मूल्य तिरेको भन्नुभएको छ तर त्यहाँको नम्बर माग्दा दिनुभएको छैन ।’

पर्यटकीय सहर पोखराको पर्यटन व्यवसायको अवस्था, बजारको चहलपहल तथा बजारको बस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिन मन्त्री भट्ट सहितको सो मन्त्रालयका उच्च अधिकृत सम्लग्न टोली पोखरा आएको बताइएको छ । 

पछिल्लो समय देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासलाई देखाएर ग्यास, खाद्यान्न, लत्ताकपडामा कालोबजारी गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन थालेपछि सरकारी निकाय चनाखो बनेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता समितिलगायतका संघसंस्थाले समेत जिल्लामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए । 

यसैबीच साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रिजेशकुमार झाले नुनको खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिनु गैरकानूनी रहेको र  अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्न खोज्ने व्यापारिक फार्म तथा विक्रेतालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । 

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सरकारी स्वामित्वको समाचार एजेन्सी हो ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि