असोज ०६, २०८१, आइतबार
               

२० वर्ष नपुग्दै छोराछोरीको विवाह

रासस
फागुन २९, २०७६

ADVERTISEMENT

बाँके नेपालगञ्ज । बाँकेमा बालविवाह रोकथामको व्यवहारिक पक्ष चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

अभिभावकले नै २० वर्ष उमेर नपुग्दै आफ्ना छोराछोरीको विवाह गरिदिने प्रवृत्तिका कारण यो चुनौतीपूर्ण बनेको हो । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार बाँकेको बालविवाह ६० प्रतिशत रहेको छ ।  

केही समययता जिल्लाका केही सचेत युवायुवती किशोरी र बाल क्लबमार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागिपरे पनि विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न नसकिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ । 

बाँकेमा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ । 

गत आर्थिक वर्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन । “उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्वाध हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले बताइन्  । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए  ।

बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे त्यसलाई नेपालको कानूनले बालविवाह भन्ने गरेको छ । बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले काम गरिरहेका छन् । यो प्रयासपछि बालविवाह केही मात्रामा न्यूनीकरण भए पनि पूर्णरुपमा रोकिन भने सकेको छैन । 

नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था छ । तर बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जसका कारण बालविवाहाका घटना बढ्दै गएको अवस्था छ । बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले सामूहिक पहल गर्नुपर्ने अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको सुझाव छ । 

बाँके मधेशी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ । तर कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केही महिनाअघि बाँकेमा छोरीको विवाह १६ वर्षमै विवाह गर्न पाउँ भनेर मागसमेत उठेको थियो । सो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी माग भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सरकारी स्वामित्वको समाचार एजेन्सी हो ।

कस्तो लाग्यो ?

यो पनि