भक्तपुर जिल्लामा ०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको निजी आवास पुनःनिर्माण निकै सुस्ताएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये भक्तपुरमा पूर्ण लाभग्राही सूचीमा परेर निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नेको सङ्ख्या निकै कम रहेको छ ।
यो अवधिमा जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै निजी आवास निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरले जनाएको छ ।
भक्तपुर जिल्लामा कुल २९ हजार २ सय १२ को नाम भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परे पनि असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नआउने र २०७६ असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता पनि नलिने भक्तपुरका चार हजार २ सय ४७ भूकम्पपीडितको नाम प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको कार्यालयका इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरका अनुसार २८ हजार ४ सय ९८ लाभग्राही सूचीमा रहेकोमा २४ हजार ५ सय ५४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये जिल्लाका चारवटा नगरपालिकामा प्रथम किस्ता लैजाने २४ हजार ५ सय ४१ रहेका छन् । यो अनुपातलाई हेर्दा जिल्लामा ८५ प्रतिशत लाभग्राहीले प्रथम किस्ता लगेका छन् ।
अनुदान सम्झौता गरेकामध्येबाट नौ हजार ५६६ ले दोस्रो किस्ता र नौ हजार १२६ लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यो अनुपातका आधारमा अनुदान सम्झौता गरेर दोस्रो किस्ता लैजाने ३३ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता लैजाने ३१ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् । निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको सङ्ख्या भने १५ हजार ४ सय १५ रहेका छन् ।
जिल्लाका चारवटा नगरपालिकामध्ये सूर्यविनायक नगरपालिकामा भने ६९ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण गरेका छन् । यस नगरपालिकामा सात हजार ९ सय ९९ ले अनुदान सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये ६ हजार ९ सय ९८ ले प्रथम किस्ता, तीन हजार ६७ ले दोस्रो किस्ता र दुई हजार ९०९ ले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । यो नगरपालिकामा पाँच हजार ६ सय ४० भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा पाँच हजार ६ सय ३७ ले प्रथम किस्ता, एक हजार ८ सय ७४ ले दोश्रो किस्ता र एक हजार ७ सय १६ ले तेस्रो किस्ता रकम लगेका छन् ।
सूचना अधिकृत भट्टले २०७६ माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता, २०७७ वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता र २०७७ असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने नियम भएकाले ती अवधिमा सम्पन्न नगर्नेको हकमा रकम फिर्ता गर्ने नीति बनेको बताए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरका प्रमुख ध्रुव गैँडाले धेरैको जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त रहेको, नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार नरहेको भन्दै नक्सा पास नगर्दा समस्या आएको पाएको बताए ।
भक्तपु्र नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले घर बनाउने नसक्ने भूकम्पपीडितका लागि सरकारले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने र घर बनाउन पुग्ने रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै जिल्लामा सातजना लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका छन् ।
