नानीमैया कटवाल । रुन्ती मरिक सुँगुरको खोरसँगै बस्ने मात्र होइन सुत्न बाध्य छिन् । पाँच वर्षदेखि सुँगुरको खोरमा सुत्ने ओछ्यान बनेको छ । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ लोखरमका गोला मरिकसँग विवाहपछि पनि सुँगुरको खोरमा सुत्दै आएको उनी बताउँछिन् । रुन्ति उमेरले २१ काटिन् । उनको दुई छोरी र एक छोरा छन्न, उनीहरु पनि त्यही खोरमै जन्माईन् ।
जेठी छोरी पूजा चार वर्षकी भइन्, छोरा नितिश तीन वर्षका । दुई महिना अघि कान्छी छोरी सङ्गीताको पनि त्यही खोरमा जन्म भयो । मरिक दम्पतीलाई समेत सुत्न खुट्टा खुम्च्याउनुपर्ने मचानमा अहिले मरिकका सबै परिवार अटाउँछन् ।
आर्थिकरूपमा विपन्न डोम समुदाय भूमिहीन भएकाले अन्य डोमझैँ मरिक दम्पती पनि ज्याला मजदूरी गरेर र सुँगुर पालेर जीविकोपार्जन गर्छन् । यसबाहेक बाँसका सामग्री बनाएर बेचबिखन पनि गर्ने गर्छन् । तर उनीहरुको जाँडरक्सी र धुम्रपानमा बढी खर्च हुन्छ । यसकारण उनीहरुको कमाइ पनि बचत हुन निकै गाह्रो छ । सानै उमेरदेखि उनीहरुमा यस्तो मध्यपान र धुम्रपानमा सेवान गरेको रुन्ती बताउँछिन् ।
अभावका कारण उनीहरुका परिवारमा झैझगडा बढी देखिएको स्थानीय बताउँछन् । पारिवारिक झगडाले डोम समुदायको परिवार चाँडै टुक्रने गरेको सोही ठाउँका रामसुन्दर सुतिहार बताउँछन् । रुन्ती सुत्केरी हुँदा पनि सुख पाइनन् रुन्तीले । बिहानैदेखि घरधन्दा र बाहिर मजदूरी निस्किन्थिन् । तीन र चार वर्षका छोराछोरीलाई हुर्किसकेकी रुन्तीले दुई महिनाकी छोरीले पेटभरि दूध खान नपाएकोमा दुखेसो गर्छिन् ।
रुन्ती दम्पतीको बसोबास गर्ने बस्तीबाट पूर्व राजविराज–कुनौली सडक र पश्चिममा पानी जमेको दह छ । सडक किनारको भिरालोमा गोला जस्तै ११ डोम परिवार सुँगुरको खोर र सानो छाप्रोमा यसैगरी जीवन बिताउँछन् । गरिबी र भूमिहीन यो परिवारले खाद्यान्न सङ्कट झेलिरहेको छ । सबै डोमको घरको संरचना भुइँ तला मात्रै भएको साँगुरो छाप्रो छ र त्यहाँ सुँगुर पनि सँगै पालिएको छ । तर ती खोर भएको जमिन पनि ऐलानी हो ।
‘कथित जातीय छुवाछूतका कारण माथिल्ला जातिकाले गाउँबस्तीमा बस्न दिँदैनन र आफ्नै जातीय प्रचलनअनुसार अन्यत्र गएर बस्न पनि पाइँदैन’ विष्णुपुर गाउँपालिका ५ का झमेली मरिक भन्छन्, ‘त्यसैले हामीहरू बस्तीभन्दा पर सडक किनार, ऐलानी, पर्ती जमिनमा छाप्रो–टहरा बनाएर बस्छौँ ।’
डोम समुदायका ११ परिवारले आश्रय लिएको कुनौली सडकखण्डको बाटो अहिले फराकिलो पारेर चौडा बनाइँदैछ । वर्षौंदेखि जीर्ण रहेको सडक विस्तार र कालोपत्रे भएपछि जिल्लाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उद्योगी, व्यावसायी र राजनीतिज्ञको विश्लेषण छ । तर त्यही सडक विस्तारले विस्थापित हुन लागेको डोम बस्तीको परिवारको व्यवस्थापनतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । विकासका लागि भइरहेको सडक विस्तारले गाउँले खुशी छन् । उता सामान्य अवस्थामा पनि हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने डोम परिवारमा भने त्यो सडक विस्तारले पीडामात्र थपिदिएको छ ।
पराल र प्लाष्टिकले छाएको सानो फुसको छाप्रोमा हिउँद वर्षा कटाउँदै आएका उनीहरूका छाप्रामा वर्षामा चुहिने, गर्मीमा आगलागी हुने र हावाहुरीले उडाउने गर्छ । राजविराज–कुनौली सडकखण्ड विस्तार भइरहेकाले सडक किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका डोम समुदायले ती छाप्राहरू पनि हटाउने र बास उठाउने सूचना पाएका छन् । सडक छेउको ऐलानीमा बनाइएको उनीहरूको खोर र छाप्रो सडक विस्तारका क्रममा हटाउनु पर्ने भएपछि उनीहरू ओत लाग्ने सहाराको खोजीमा छन् ।
‘ओत लाग्ने ठाउँ नभएकाले कहाँ जाने ?’, बाँसको चोयाबाट ढकी ९ढकिया० बुन्दै गरेका ६५ वर्षीय जगदेव मरिकले प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘हामीलाई सबैले हेप्छन्, अन्य दलित जातिका मानिसले समेत छुवाछूत गर्छन् ।’ बस्तीको बाटो र खाली खेत भएर सुँगुर चराउन लैजाँदासमेत दलित समुदायकै खत्वेले रोक्ने, लखेट्ने र कुटपिट गर्ने गरेको ललिता मरिकले बताउछन् । कुटपिट गर्दा छोइन्छ भनेर टाढैबाट ढुङ्गा र लाँठीले झटारो हिर्काउने गरेको उनको भनाई छ ।
जन्म, बिहे, मृत्युदेखि हरेक चाडपर्व, पूजालगायतको संस्कारमा अनिवार्य रूपमा सुँगुर चढाउनु पर्ने भएकाले सबै डोमले सुँगुर पाल्ने गर्छन् । चौपाया छाडा खुला छाडेर बालीनालीमा क्षति पु¥याउँदै आए पनि आफूहरूले खोरमा राखेर सुँगुर पाल्ने गरेको र चराउँदासँगै लिएर जाने गरेको प्रमोद मरिक बताउँछन् ।
अभियानकर्ता राजविराज नगरपालिका–६ का प्रमोद यादव, ‘सुँगुर पालेर फोहर ग¥यो भनेर गाली गर्छन् । जबकी हाम्रा सुँगुरले अरुले गरेको फोहर खाएर झन सफा गरिदिन्छन् । मानिसले जथाभावी दिसापिसाब नगरे, फोहर नफाले सुँगुरको चर्ने ठाउँ नै रहँदैन् ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रकाशनमा उद्धव सिग्देल र बद्रीप्रसाद लामिछानेद्वारा २०६५ सालमा लिखित मधेशी दलित समुदायको परिचयात्मक पुस्तिकामा पाँच प्रतिशत डोमको स्थायी घर छ भने ८०.४ प्रतिशतको घर अस्थायी प्रकृतिको रहेको उल्लेख छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार छ हजार ६६८ पुरुष र छ हजार ६०० महिला गरी डोम समुदायको जनसङ्ख्या १३ हजार २६८ छ । यो तराईका कूल दलितको एक प्रतिशतभन्दा कम हो । शहरी क्षेत्रमा तीन हजार ७० र ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार १९८ डोम बसोवास गर्छन् ।
आठ वर्षअघिको जनगणनाले सबैभन्दा बढी पूर्वाञ्चलमा छ हजार ५५१, मध्यमाञ्चलमा छ हजार ३४६, पश्चिमाञ्चलमा २६९, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ७७ र मध्य पश्चिमाञ्चलमा २५ डोम बस्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । डोम समुदायको कूल जनसङ्ख्यामध्ये तराईमा १२ हजार ८३३, पहाडमा २४ र हिमालमा ४११ डोम समुदायका मानिस बसोवास गर्दै आइरहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा उल्लेख छ ।
डोम समुदायका अगुवा (माइन्जन) छिन्नमस्ता ३ का हलेश्वर मरिकका अनुसार पहिलेदेखि बसोवास गरिरहेको डोमको अनुमति बिना अन्य ठाउँबाट अरु डोम आएर बसोवास गर्न नसक्ने प्रचलन कायम रहेकाले निश्चित भूगोलमा सघन बसोवास छैन । सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, मोरङ, झापा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही बारा, पर्सामा तुलनात्मक रूपमा यो जातिको बसोवास रहेको पाइन्छ ।
यस अध्ययनले डोम समुदायको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ०.०५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सप्तरीमा तीन लाख १३ हजार ८४६ पुरुष र तीन लाख २५ हजार ४३८ महिलासहित छ लाख ३९ हजार २८४ जनसङ्ख्यामध्ये पुरुष ९३३ र महिला ९३८ गरी जम्मा एक हजार ८७१ डोम बस्छन् ।
सप्तरी जिल्लालाई ०७४ चैत २१ गते खुला दिसामुक्त एवं पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरियो । तर ११ परिवार बस्ने लोखरमको डोम बस्तीमा एउटै शौचालय छैन । शौचालय आवश्यकता नभई विलासिताको वस्तु भएको उनीहरूको ठम्याई छ । ‘घर जग्गा नै नभए पछि शौचालय बनाउन सक्ने कुरै भएन ’ राजेन्द्र मरिक भन्छन्, ‘शौचालय गर्न घरबाहिर सडकको छेउछाउ, पर्ती जग्गा, बाँसघारी र खेतमा जाने गरेका छौँ ।’
सिङ्गो छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा ५१ परिवार बस्ने गरेका डोम समुदायको जम्मा पाँच वटा शौचालय मात्र रहेको डोम समुदायका अगुवा छिन्नमस्ता गाउँपालिका २ का युक्तिलाल मरिकले बताए । उक्त शौचालय पनि परिवारका सबैले प्रयोग गर्दैनन् । शौचालयमा शौच गर्ने बानी नपरेकाले खुला मैदान, बाँसघारीमा शौच गर्ने गर्छन् । बिजुली बत्ती र शुद्ध पानीको सुविधाको त झन कुरै भएन ।
शिक्षा र निजामती सेवामा यो समुदायको पहुँच छैन । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट समेत वञ्चित यो समुदायलाई संविधानले संरक्षण गरेको अधिकारको बारेमा थाहा हुने कुरै भएन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१५ मा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुइजना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१६ मा दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीनजना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनिएको छ ।
स्थानीय संरचनामा दलित वा अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको व्यवस्था भएकाले उम्मेदवारको चयनमा अल्पसङ्ख्यकको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रत्येक वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर यसरी दलित वा अल्पसङ्ख्यकको कोटामा डोम समुदाय कहिल्यै नपरेको युक्तिलाल मरिकको दुखेसो छ । युक्तिलालले डोम समुदायबाट वडासदस्यसमेत नरहेको दाबी गरे ।
देशमा भएको पछिल्लो परिवर्तनले अन्य दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र पहुँच वृद्धि भए पनि अपहेलित डोम समुदायका नागरिकको पहुँच राज्य संयन्त्रमा देखिँदैन । अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा देशका अन्य समुदायका दलितको अवस्था सुधारोन्मुख बन्दै गए पनि त्यसबाट डोमले लाभ लिन पाएका छैनन् । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पछि परेको यो समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।
