काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा अनियमितमा संलग्नहरुलाई संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा नचलाउने भएको छ । 

उनीहरुमाथि सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मात्र मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले भने अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा कीर्तेको मुद्दा दर्ता गरेको छ। संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनका लागि प्रमाण नपुग्ने भएपछि कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यलयको भनाइ छ । सरकारी वकिलले कानून जारी हुनुभन्दा पहिले ललिता निवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा मात्रै जारी भएको थियो । कानून जारी हुनुअघिको घटनामा त्यो कानून आकर्षित नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको जिकिर रहेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरण २०६९ सालसम्म भएको छ ।