काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफूले समयभित्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाए पनि बदनियतपूर्वक निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।

बालेन्द्रलाई आयोगले जरिवाना गरेको थियो । जरिवाना गरेको व्यक्ति ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न समेत नपाउने प्रावधान छ । 

हेर्नुस् उनको निवेदनको पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा पेश गरेको

निवेदन–पत्र

विषयः संविधानको धारा १३३(१),(२),(३) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध

सहित अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

१. काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)................................निवेदक 

विरुद्ध

१.  निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ, काठमाडौं ...................................................... 

२.  जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौं ............................................................ 

३.  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, काठमाडौं .........................................

४.  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, काठमाडौं ................................प्रत्यर्थी

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १५ बमोजिम रु. ५,०००।– (अक्षररुपी रु. पाँच हजार) धरौटी राखी म निवेदक निम्न निवेदन गर्दछु –

१. म निवेदक स्थानीय तहको ०७९।१।३० मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उमेदवार रहेको थिएँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंले म निवेदक निर्वाचित भएको जानकारी सहितको निर्वाचन परिणामको घोषणा ०७९।२।१२ मा गरेको थियो । म निवेदकलाई नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र सो कार्यालयले ०७९।२।१६ मा प्रदान गरेको थियो । 

२.  निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५(१) ले निर्देशित गरे बमोजिम म निवेदकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ०७९।३।१२ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको थिएँ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा म्याद सकिने ३० औं दिनमा अर्थात् ०७९।३।११ गते शनीवार सार्वजनिक विदा परेको हुँदा त्यसको भोलिपल्ट आइतवारको दिन अर्थात् ०७९।३।१२ मा खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ । 

३.  म निवेदकले ३० दिने म्यादको अन्तिम दिनमा विदा परेमा त्यसको लगतै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानूनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ । आयोगले महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद रु. ७,५०,०००।– निर्धारण गरेको भए पनि म निवेदकले भने जम्मा रु. ३,९४,४८९।– मात्र खर्च गरी सोको विवरण कानून बमोजिम पेश गरेको थिएँ । 

४.  यसैवीच, निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिमको कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै ०७९।४।३१ मा बैठक संख्या ९०/२०७९ बाट आयोगले स्पष्टीकरणको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । आयोगले सो निर्णयको आधारमा सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी २०७९।५।१ मा ७ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । आयोगको सो निर्णय तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाका विशेषता, असर परिणाम तथा कानूनी त्रुटीयुक्त अवस्था यसप्रकार रहेका छन्– 

४.१. खर्चको विवरण बुझाउँदै नबुझाउनेका हकमा र ३० दिनको म्याद गुजारी खर्चको विवरण बुझाउनेको हकमा, अर्थात् दुई फरक अवस्था रहेका उमेदवारहरुका हकमा एउटै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । जवकि, ऐनको दफा २६ मा यी दुई अलग अवस्थालाई गोस्वारा रुपमा नभई अलग रुपमा संवोधन गरेको देखिन्छ । आयोगले विवरण नबुझाउने १,१४,९५८ तथा ३० दिने म्याद गुजारी विवरण बुझाउने ८,६६६ गरी जम्मा १,२३,६२४ जना उमेदवारलाई गोश्वारा रुपमा एउटै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । 

४.२. आयोगको निर्णय तथा सूचनाको व्यहोरा हेर्दा उक्त ऐनको दफा २६(४) को प्रयोजनको लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको देखिन्छ । जवकि, दफा २६(४) मा तीन प्रकारका फरक अवस्थाहरु उल्लेख छन् । 

क) दफा २६(१) को अवस्था, अर्थात् ३० दिनको अवधि भित्रमा विवरण पेश नगरेको उमेदवार (अर्थात् ३० दिनको अवधि पश्चात् विवरण बुझाउने उमेदवार), 

ख)  दफा २६(२) को अवस्था, अर्थात् ३० दिनको अवधि समाप्त भए पछि पनि विवरण पेश नगरेको वा विवरणको लेखापरिक्षण हुँदा गम्भीर प्रकृतिको कैफियत देखिएको उमेदवार, 

ग)  दफा २६(३) को अवस्था, अर्थात् दफा २६(२) बमोजिमको जरिवाना छ महिना भित्र नबुझाएको आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने उमेदवार । 

४.३. आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दा, ३० दिनको म्यादपछि विवरण पेश गरेको उमेदवार, विवरण पेश नै नगरेको वा विवरणमा कैफियत देखिएको उमेदवार र विवरण पेश नगरेको वा पेश गरेको विवरणमा कैफियत देखिएको आधारमा लगाएको जरिवाना नतिरेको, अर्थात् तीन प्रकारका अवस्थाहरुलाई एउटै डालोमा राखी गोस्वारा रुपमा कारवाही चलाएको देखिन्छ ।

४.४. गोस्वारारुपमा धेरै प्रकारका अवस्थाहरुका हकमा र एकै चरणमा तीन अलग प्रकारका कारवाहीहरु, अर्थात् दफा २६(१), दफा २६(२) र दफा २६(३) को कारवाहीको लागि स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको कार्य कानूनी त्रुटीयुक्त छ । 

५.  स्पष्टीकरण सोध्ने सम्बन्धी आयोगको निर्णय तथा सूचना कानून विपरित रहेको भएपनि आयोगले सफाइको लागि सूचित गरे बमोजिम म निवेदकले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरिसकेको कुराको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई ०७९।५।७ मा निवेदन मार्फत दिएको थिएँ । मैले खर्च विवरण कानूनद्वारा तोकिएको अवधिभित्रै पेश गरी सकेको तथ्यलाई आयोगले भने अनदेखा गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले तथ्यगत त्रुटी गरेको कुरा स्थापित छ । मैले तोकिएको म्यादभित्रै ०७९।३।१२ मा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ । 

६. यसैवीच, आयोगको मिति २०७९।५।३१ को बैठक संख्या ११५/२०७९ को निर्णयमा १,२३,६२४ जना उमेदवारलाई जरिवाना गर्ने र त्यस्तो जरिवाना रकम नबुझाउने व्यक्तिलाई छ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ । उक्त निर्णयका अन्तरबस्तु, विशेषता, असर परिणाम तथा कानूनी त्रुटीयुक्त अवस्था यसप्रकार रहेका छन् –   

६.१. आयोगको निर्णय (निर्णय क्र.सं. १) मा महानगर प्रमुख पदका उमेदवारलाई जनही रु. ७,५०,०००।– का दरले जरिवाना गर्ने, उपप्रमुख पदका उमेदवारलाई पनि जनही सोही बरावरको रकम जरिवाना गर्ने तथा वडाअध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारलाई जनही रु. ३,००,०००।– जरिवाना गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, सवै उपमहानगर, नगर तथा गाउँपालिकाका हकमा पनि पदको आधारमा समान हुने गरी जनही रुपमा जरिवाना गरिएको छ । आयोगले उक्त निर्णयको कानूनी आधार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६(१) लाई मानेको देखिन्छ ।      

६.२. यसप्रकार आयोगले तोकेको जरिवाना रकम आयोगमा छ महिनाभित्र नबुझाउने व्यक्तिलाई आयोगबाट निर्णय भएको मिति २०७९।५।३१ गतेबाट लागु हुने गरी छ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने भनिएको छ (निर्णय क्र.सं. ४)। यसलाई हेर्दा, उमेदवार बन्न मात्र नभइ मतदान गर्न समेत बन्देज लगाएको देखिन्छ । आयोगले उक्त निर्णयको कानूनी आधार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६(३) लाई मानेको देखिन्छ । 

६.३. उमेदवारले दफा २६(२) बमोजिमको जरिवाना छ महिनाभित्र नतिरेको अवस्था भएमा मात्र दफा २६(३) बमोजिम छ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उमेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, आयोगले भने दफा २६(१) बमोजिमको जरिवाना लागेका उमेदवारको हकमा पनि दफा २६(३) बमोजिमको रोक लगाउने वा अयोग्य बनाउने सम्बन्धी कठोर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको कानूनी त्रुटीयुक्त अवस्था छ । 

६.४. गोस्वारारुपमा धेरै प्रकारका अवस्थाका हकमा र एकै पकटमा तीन वा चार अलग चरणका वा प्रकारका कारवाहीहरु, अर्थात् दफा २६(१), दफा २६(२), दफा २६(३) र (निर्वाचित व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने) दफा २६(५) को कारवाही गर्ने आयोगको कार्य कानूनी त्रुटीयुक्त छ । 

६.५. निर्वाचित व्यक्तिको हकमा दफा २६(३) बमोजिमको कारवाही भएपछि दफा २६(५) बमोजिम निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने, अर्थात् निज निर्वाचित पदबाट स्वतः पदमुक्त हुन जाने देखिन्छ । निर्वाचित व्यक्तिको पद जाने हदसम्मको कारवाही गर्दा कानूनी व्यवस्था, स्वतन्त्र, स्वच्छ तथा निष्पक्ष सुनुवाइ सम्बन्धी मौलिक हक तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिएको देखिन्छ । हदैसम्मको कानूनी त्रुटीयुक्त अवस्था विद्यमान छ । 

६.६. आयोगले २०७९।५।३१ को निर्णयका आधारमा जरिवाना तोकेका १,२३,६२४ जना व्यक्तिहरुको नाम नामेशी सहितको विवरण सार्वजनिक गरी वेइज्यती गरेको, आयोगको वेभसाइटमा प्रकाशित विवरणमा अचकल्टो व्यहोरा उल्लेख गरी कानूनी उपचारमा जानबाट रोक्ने मनसायले दिग्भ्रमित पारेको तथा जरिवाना नतिरेको आधारमा गत मंसीर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा धेरै जना व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी अस्वीकार गरी उक्त निर्णयको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरी सकेको अवस्था छ (निर्णय क्र.सं. ७)।  

७.  यसैवीच, जरिवाना लगाउने कार्य गलत तथ्यमा आधारित रहेको र कानूनी आधारहीन रहेको भन्ने आधारमा आयोगले लगाएको जरिवाना नलिन भनी म निवेदकले आयोगसमक्ष २०७९।६।११ मा निवेदन दिई अनुरोध गरेको थिएँ । तर, आयोगले २०७९।९।११ मा म निवेदकलाई पत्राचार गरी आयोगको निर्णयानुसार भन्दै जरिवाना रकम मिनाहा नहुने जानकारी गराएको छ । उक्त पत्रमा पनि निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनको अवधि व्यतित भएपछि मात्र मैले खर्च विवरण पेश गरेको भन्ने गलत तथ्यलाई पुनरावृती गरिएको छ । आयोगले ठहर गरेको उक्त तथ्य नै गलत रहेको र मैले म्याद भित्रै विवरण बुझाएको कुरा माथि नै उल्लेख गरी सकेको छु । 

८.  यसप्रकार आयोगले २०७९।९।११ मा म निवेदकलाई पठाएको जवाफी पत्रलाई हेर्दा, आयोगबाट भएको गैरकानूनी निर्णय साधिकार निकाय स्वयः आयोगबाट नै सुधार भइ जाला र म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौ महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनी आयोगबाट घोर अन्यायमा पारिएका १,२३,६२४ जना मध्ये मेरो जस्तै समान परिस्थिति भएका वा धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो अवस्था भएका अन्य व्यक्तिहरु विरुद्ध भएको अन्यायपूर्ण कारवाही क्रमशः फिर्ता हुँदै जाला भन्ने संभावना अन्ततः पूर्णरुपमा समाप्त भएको छ । तसर्थ, अन्य वैकल्पिक उपचारबाट न्याय पाउने अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको असाधारण क्षेत्राधिकार गुहार्न वाध्य भएको छु । 

९.  माथि उल्लिखित तथ्यलाई विचार गर्दा, आयोगबाट मिति ०७९।४।३१ मा बैठक संख्या ९०/२०७९ बाट भएको निर्णय र मिति ०७९।५।३१ मा बैठक संख्या ११५/२०७९ बाट भएको निर्णय तथा उक्त निर्णयहरुको आधारमा आयोगबाट भएका माथि उल्लिखित कामकारवाही संविधान, कानून तथा न्यायका सिद्धान्त प्रतिकूल रही अन्यायपूर्ण छन् । आयोगका उक्त निर्णय तथा काम कारवाहीबाट खासगरी संविधानको धारा १६(१), धारा १७, धारा १८(१), धारा २०(८), धारा २०(९) द्वारा संरक्षित मौलिक हक हनन भएको अवस्था छ । आयोगको कार्य संविधानको धारा २४६ को बर्खिलाप रही क्षेत्राधिकारको समेत दुरुपयोग भएको अवस्था विद्यमान छ । संविधानको धारा ६४, धारा ८७, धारा १७८, धारा २१५, धारा २१६, धारा २२२, धारा २२३ मा उल्लिखित राजकीय पदको उमेदवारको योग्यतामा संविधानले कल्पना नै नगरेको अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था छ । त्यति मात्र नभइ निर्वाचनद्वारा पूर्ति भएका राज्यका सबै तहका धेरैवटा पदहरु खाली पारी जनप्रतिनिधि विहिन बनाई राजकीय संरचनामा प्रत्यक्ष खलल पार्ने, राज्य प्रणालीमा गम्भीर असुविधा तथा अपूरणीय क्षती पुग्ने गरी अयोगबाट असंवैधानिक कार्य भएको छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा शोषित, पीडित, अल्पसंख्यक तथा दुरदराजका उमेदवारलाई थप गरिवीको चपेटामा पार्ने मात्र नभइ संवैधानिक असन्तुलत र गतिरोध आउने सम्मको अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । आयोगको असंवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण निर्णयले प्रकारान्तरले सार्वभौम मतदाताको छनौट, योग्यता र मताधिकारमा पनि अनुचित बन्देज लगाएको छ । 

१०. अर्कोतर्फ, माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रत्यर्थी आयोगले निर्णय गर्दा आधार मानेको निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६(३) र दफा २६(५) मा आयोगले राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई छ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने, उमेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने र निर्वाचित भइ सकेको व्यक्तिको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनु पनि संविधान विपरित छ । यहाँसम्म कि, निर्वाचित व्यक्ति पदमुक्त हुँदा गरिने कारवाहीको जानकारी वा कुनै पनि सुनुवाइको मौका समेत दिन नपर्ने सरासर अन्यायपूर्ण व्यवस्था दफा २६(५) मा छ । दफा २६(४) मा उल्लिखित सफाइको मौका न्यायिक दृष्टिले पर्याप्त र प्रभावकारी छैन । निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, अयोग्य घोषित गर्ने र निर्वाचित व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने सम्मको विषय न्यायिकरुपमा अति संवेदनशील हुन्छ । यस्तो विषयमा स्वच्छ सुनुवाइ, कानूनी प्रतिवाद, प्रतिरक्षा सहितको पुनरावेदकीय अधिकार अनिवार्य हुन्छ । कारवाहीका विभिन्न अवस्था वा चरणहरुलाई सामान्यीकरण गरेर गोस्वारा रुपमा निर्णय गर्न मिल्दैन । न्यायिकरुपमा संवेदनशील विवादको निरुपण सिद्धान्ततः प्रत्येक व्यक्ति, घट्ना वा अवस्थालाई अलगअलग मुद्दाको रुपमा, न्यायिक प्रक्रियाबाट, स्वच्छ सुनुवाइको मौका दिइकन, अति सावधानीपूर्वक नियमित, स्वतन्त्र एवं सक्षम अदालतको क्षेत्राधिकार मार्फत मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । जवकि, दफा २६(३) र दफा २६(५) को व्यवस्थाले यहाँ चर्चा गरिएको संवैधानिक र न्यायिक मूल्यमान्यतालाई प्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएको अवस्था छ । तसर्थ, ऐनको दफा २६(३) र दफा २६(५) को व्यवस्थाले यसप्रकार आधारभूत संवैधानिक योजना तथा मूल्यपद्धतिमा खलल पुग्ने गरी अनुचित बन्देज लगाएको हदसम्म संविधानको धारा १८(१), धारा २०(८), धारा २०(९), धारा १२६(१), धारा २४६(१) विपरित भइ बदरभागी छ । ऐनको दफा २६(३) र दफा २६(५) को गैरसंवैधानिक व्यवस्थालाई बदर घोषित गर्ने वा संवैधानिक व्याख्या मार्फत संविधान अनुकुल कायम गर्ने वा संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण क्षेत्राधिकार सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा अन्तरनिहित छ ।

११. प्रत्यर्थी आयोगको कानूनको उचित प्रक्रिया विपरितको एउटै गोस्वारा निर्णयबाट म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार बनेका जम्मा १,२३,६२४ जना व्यक्तिहरुलाई जरिवाना लागेको, पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार नगरेको, धेरैजसो उमेदवारले गरिवीको कारणले आयोगले तोके बमोजिमको चर्को जरिवाना रकम तिर्न सक्ने अवस्था नभएको, अन्यायपूर्ण निर्णयबाट पीडित/प्रभावित धेरैजसो व्यक्तिहरुले न्यायिक उपचार माग गरी मुद्दा गर्न सक्ने सम्मको परिस्थिति नरहेको र प्रत्येक व्यक्तिले अलग अलगरुपमा मुद्दा गरेको अवस्थामा न्याय प्रणालीमा समेत मुद्दाको चापले गर्दा निकै असुविधाजनक अवस्था आउन सक्ने देखिएको तथा गत मंसीर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका उमेदवारको हकमा समेत यस्तै प्रकारको गैरकानूनी निर्णय गर्नेतर्फ आयोग उद्धत रहेको देखिँदा प्रस्तुत विषयलाई निजी हक वा सरोकारको मात्र नभइ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको रुपमा समेत ग्रहण गरी सम्मानीत अदालतबाट न्यायिक निरुपण गर्नु औचित्ययुक्त देखिन्छ ।        

१२. अतः संविधानको धारा १३३(१),(२),(३) तथा धारा १३७ बमोजिम निम्नानुसारको न्यायिक उपचार प्रदान गरी पाऊँ – 

१२.१. माथि उल्लेख भए बमोजिम संविधान तथा कानून विपरित भएको हदसम्म प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति ०७९।४।३१ मा बैठक संख्या ९०/२०७९ बाट भएको निर्णय र मिति ०७९।५।३१ मा बैठक संख्या ११५/२०७९ बाट भएको निर्णय तथा सोको आधारमा आयोगबाट भएका कामकारवाही, खासगरी प्रत्यर्थी आयोगमा म निवेदकले म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी भएको रु. ७,५०,०००।– जरिवाना तिर्न लगाउने निर्णय, ०७९ साल बैसाख ३० गते सम्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये १,२३,६२४ जना उमेदवारलाई जनही रुपमा जरिवाना गर्ने गरी भएको गोस्वारा निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा छ महिना भित्र (अर्थात् ०७९ फागुन मसान्त सम्म) नबुझाएमा छ बर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । साथै, बिषयबस्तुको गम्भीरतालाई विचार गरी मिति तोकी सिघ्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्न तथा मागदावी खण्डमा उल्लिखित जरिवाना गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने, उमेदवार बन्न अयोग्य बनाउने, निर्वाचित भएको व्यक्ति स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था सृजना गर्ने सम्बन्धी प्रत्यर्थी आयोगका निर्णय तथा काम कारवाहीहरु मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको लागि कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ । 

१२.२. निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६(३) र दफा २६(५) को व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गरी आवश्यक संशोधन वा सुधार गर्नको लागि स्पष्ट न्यायिक व्याख्या वा मार्गनिर्देशन सहितको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । 

१३. संलग्न प्रमाणः 

१३.१. आयोगबाट ०७९।५।३१ मा बैठक संख्या ११५/२०७९ बाट भएको निर्णय । 

१३.२. आयोगबाट ०७९।४।३१ मा बैठक संख्या ९०/२०७९ बाट भएको निर्णय ।

१३.३. आयोगबाट ०७९।९।११ मा पाएको निर्णयको जानकारी पत्र । 

१३.४. आयोगमा ०७९।३।१२ मा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको प्रमाण । 

१३.५. आयोगबाट ०७९।२।१२ मा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको प्रमाण । 

१३.६. आयोगबाट ०७९।५।१ मा प्रकाशित स्पष्टीकरणको सूचना ।

१३.७. आयोगबाट १,२३,६२४ उमेदवारलाई जनही रुपमा भएको जरिवाना विवरण ।

१३.८. अन्य प्रमाण कागज ।

१४. हाललाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनलाई मेरो तर्फबाट कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको छु । निज लगायत मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको वहस बुँदालाई यसै निवेदनपत्रको अभिन्न अंग मानी पाऊँ । 

१५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । 

निवेदक

निज बालेन्द्र शाह (बालेन)

(नगर प्रमुख, काठमाडौ महानगरपालिका) 

इति सम्बत् २०७९ साल पौष महिना १९ गते रोज ३ शुभम्