प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएसँगै सत्ता गठबन्धनले वैशाख ३० मा चुनाव नगराउन चाहेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।
एमालेले खुलेरै सरकारले चुनाव नगराएर मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजेको जनाएको छ । विश्लेषकहरूले एकाएक आएको महाअभियोग प्रस्तावप्रति तीन खालको शंका गरेका छन् ।
पहिलो सरकारले चुनाव सार्न चाहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मुद्दा दायर गर्ने र कार्यकाल पुरै काम गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्ने र अदालतले केही समय अड्काएर राख्ने खालको योजना बनेको विश्लेषण गरिँदै छ ।
त्यसै प्रकृतिले सत्ता गठबन्धनले एमसीसीलाई पनि पर धकेल्न चाहेको छ ।
तेस्रो अनुमान भने ओली सरकारका पालामा संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति खारेज गर्ने योजनामा सत्ता गठबन्धन रहेको छ । एक वर्षदेखि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर ओली सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा करिब तीन दर्जन नियुक्ति गरेको थियो ।
