प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा भइरहेको प्रदर्शनबारे कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतसँग परामर्श गरेका छन् ।
परामर्श बैठकमा सहभागीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा भ्रष्टाचार बढाएको र सेटिङमा काम गरेको भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने र त्यसमा कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने ठोस जवाफ दिएनन् ।
छलफलमा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललगायत सहभागी थिए ।
कानुनमन्त्री बडूले पनि न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । उनले समाधानको बाटोबारे भने स्पष्ट नपारेको छलफलमा सहभागी एक कानुन वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।
न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिस्कार र नेपाल बार एशोसिएसनको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको दैनिक कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ ।