प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेपछि कानुन व्यवसायीले न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना त भएको हो ।

साथसाथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । कानुन वृत्त मात्र होइन पूर्वन्यायमूर्तिहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणाले अनौपचारिक रूपमा र सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिमण्डलमा भाग नलिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीशको 'कोटा'मा चर्चामा आएका व्यक्ति मन्त्री बनेपछि जबरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।

न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको र जबराका जेठान मन्त्री नियुक्त भएपछि शुक्रबारै कानुन व्यवसायीहरू पनि भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । भेलामा प्रधानन्यायाधीशको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहने र कार्यपालिकाको छाया बन्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने र यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए ।

कानुन व्यवसायीले सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउनु संविधानवाद विरुद्ध र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको कुरा उठाएका थिए । अझ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा बनाइनु खतरनाक कुरा भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।  'प्रधानन्यायाधीशको काम, न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कमी कमजोरी गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याउने हो बदर गर्ने हो । संविधानको चार किल्लाभित्र बस्न बाध्य तुल्याउने हो । तर प्रधानन्यायाधीशकै प्रतिनिधि क्याविनेटमा हुन्छ भने मिलेमतो जस्तो भयो । कार्यकारी र प्रधानन्यायाधीश मिलेमतो हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो,' भेलामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।

यसले कार्यपालिका निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन नरहने उनको भनाइ थियो । 'यसको खतरनाक र दूरगामी परिणामहरू हुन्छन् । नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई यस्तो कुराहरू गम्भीर खतरा हो । त्यसकारण यो गलत भयो चौतर्फी विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो,' उनले सुनाए ।  

उनका अनुसार केही अधिवक्ताले  प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधान र न्यायपालिका धरापमा पर्दै गएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी केहीले राजीनामा नदिए खराब आचरण गरेकामा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्रिपाठीले बैठकमा आन्दोलनको कुरा उठेको बताए । तर अहिले दशैंतिहार चाडपर्व भएकाले स्वतःस्फूर्त प्रतिकार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको हलमा भएको भेलामा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जुडिसियल रिफर्मलगायत समसामयिक विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको बताए । छलफलको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायालयको नेतृत्व नसुध्रिएको भन्दै कानुन व्ययवासीले आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट आन्दोलनको सम्भावना छ,' उनले भने ।

शाक्यका अनुसार बैठकमा अदालतको विकृति विसंगति हटाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको थियो । आन्दोलन र संघर्षका विषयमा मंसिरमा हुने कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले टुंगो लगाउने उनले बताए । 'त्यसमा मुख्य एजेन्डा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हुन्छ,' उनले भने ।  

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीबाट विभिन्न धारणाहरू आएको बताए । दसैँपछि बैठक बसेर बारले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । 'सुधार प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषय उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशको भूमिका विषयमा पनि बार बोल्नुपर्छ भन्ने आएको छ । बारको मिटिङ बसेर अगाडि बढ्छौँ,' उनले भने ।

श्रेष्ठले २४-२६ मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको र त्यसबाट न्यायालय सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने बताए ।