काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल पेस गर्न आदेश गरेको छ।
तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गर्ने भनि गरेको निर्णय पेस गर्न भनेको हो।
विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीसहित पाँच जनाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि पछिल्लो पटक देउवा सरकारले गठन गरेको आयोगले अहिले काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिटलाई एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ गर्दै यस्तो अदेश गरेको हो ।
