काठमाडौं । नेकपा एमालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भदौ २८ गते अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले एमालेले विपक्षी बनाएको संघीय संसदका १४ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना सांसदलाई भदौ २८ गते अदालतमा झिकाउन भनिएको हो ।
‘एमालेले कारवाही गरेको संघीय संसद्को १४ जना र लुम्बिनी प्रदेशको दुई जना सांसदलाई प्रधानन्यायाधीशले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउने भन्नुभएको छ । लिखतमा के छ हामीले हेर्न पाएका छैनौँ,’ उक्त मुद्दामा पक्षको तर्फबाट बहस गरेका रमेश बडालले भने ।
एमालेले १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि सभामुखले पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशन नगरेका कारण एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न पाएका थिए ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले कारवाही गरेको अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै त्यहाँका सभामुखलाई विपक्ष बनाएर एमालेले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको विषयमा निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश पनि प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् ।
आयोगबाट जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि उक्त मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने प्रधानन्यायाधीशले भनेको बडालले जानकारी दिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको बारेमा सुमित्रा पाण्डेले दर्ता गरेको उक्त मुद्दामा रमेश बडाल, बाबुराम दाहाललगायतका वकिलले बहस गरेका थिए ।
