सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न लागेको भन्दै यसबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला एमसीए–नेपालले भ्रमको पछि नलाग्न आह्वान गरेको छ । एमसीए नेपालले यसबारे भ्रमपूर्ण दाबीहरू प्रेषित भइरहेको भन्दै प्रष्टीकरण दिँदै १४ बुँदामा प्रष्टीकरण दिएको हो ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउदैछन् । अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न दबाब दिन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धारणा फैलिएपछि एमसीएले प्रष्टीकरण दिएको हो ।

यहीबिचमा एमसीसीबारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

एमसीसीले नेपालको कुनै पनि भूभाग नमागेको स्पष्ट गरेको छ । एमसीएले भनेको छ, ‘आयोजनाले प्रयोग गर्ने भूभाग र स्रोतको स्वामित्व नेपाल सरकार र उसले तोकेको नेपाली संस्थामै रहनेछ ।

एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी दिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै एमसीएले भनेको छ, ‘संसद्ले पारित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकारद्वारा गठित विकास समितिले गर्छ र यससम्बन्धी सबै जानकारी र त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहन्छ । कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन यही विकास समितिमार्फत हुने हुँदा सरकारले सोको कार्यप्रगतिसम्बन्धी जानकारी कुनै पनि बेला पाउन सक्छ ।’

एमसीए अमेरिकाले होइन नेपालले बनाएको

यसै गरी एमसीए नेपाल विकास समितिको सञ्चालक समिति एमसीसीले नभई नेपाल सरकारले बनाएको पनि स्पष्ट गरिएको छ । नेपाल सरकारको अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिमा सरकारले तोकेका अन्य सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर बाहिर संसद्बाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र पारित गर्ने र नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने हल्ला रहेका छन् ।

यसै गरी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू नबन्ने पनि दाबी गरिएको छ ।

अमेरिकी कानुन लागू हुँदैन

एमसीसीको नाममा नेपालमा कुनै बैङ्क खाता नखोलिने भन्दै एमसीए नेपालको नाममा मात्रै खाता खोलिएको स्पष्ट गरिएको छ । एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीबाट प्राप्त गर्ने रकम यही खातामा जम्मा हुने लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्तै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि अमेरिकी कानुन लागू हुने नभई सम्झौताको कुनै प्रावधान र स्थानीय कानुनबिच भिन्न प्रावधान रहेमा सम्झौताका प्रावधान आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लागू हुने भनिएको छ ।

एमसीसी चीनविरुद्ध छैन

एमसीसी चीनको विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको रणनीति भएको भ्रम रहेको बताउँदै एमसीए–नेपालले भनेको छ, ‘एमसीसी अनुदान विशुद्ध विकास सहयोग हो, यो कुनै युद्ध रणनीति होइन र कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा पनि छैन । नेपालमा अन्य कैयौँ महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत आयोजना, लोक मार्ग निर्माण आयोजनाहरूलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको सन्दर्भमा यस विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई पनि महत्त्वपूर्ण ठानेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ ।’