काठमाडौं । नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत वृद्धि गरेको ३३ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समितिले सीमा र स्थानीयको समस्या बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउने बैठकपछि कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले धीतोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा ३ सदस्य जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राध्यापक नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का सदस्य छन् ।
बैठकले मेडिकल काउन्सिलको रिक्त सदस्य पदमा मोरङ्गका डा. विक्रान्त ढकाललाई र युवा तथा साना ब्याबसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । सरकारले दीगो तथा सम्मानित रोजगारीको लागि संचालित सीप परियोजनाको लागि स्विस सरकारको अनुदान सहायता करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैया स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले माओबादी जनयुद्ध,२०६२/६३ को आन्दोलन, मधेश आन्दोलनका घाइते अपांगको पुनस्थापना हेरचाह, सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाको दोश्रो संसोधन २०७८ स्विकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले पाकिस्तानको माउन्ट के२को सफल आरोहण गर्ने दावा तेन्जिङ्ग शेर्पाको टोलीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही १ लाख नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।
