काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिंहदरबार छाड्नुअघि टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको दाबी गरे ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट ओलीले फैसलाको जाँदाजाँदै आलोचना गरेका हुन् ।
‘सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’
ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधन काम गरेको छ ।’
२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखिएको भन्दै उनले यसले देशलाई गन्तव्यमा नपुर्याउने बताए ।
