सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा फैसला आएपछि पार्टी एक हुने नेकपा एमालेका दुवै धारले बताउँदै आएका थिए । तर सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल दुवै पक्ष फैसलाप्रति धारणा फरक फरक राख्दै आएका छन् ।
पार्टी एकताकै लागि भन्दै आइतबार राति सहमतिसमेत भयो । सहमतिको २४ घण्टा नबित्दै आएको फैसलाले एमालेका दुवै पक्ष एक भएनन् बरु संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाप्रति भने फरक फरक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । अघिल्लो दिनमात्रै कार्यदलमा १० बुँदे सहमति गरेर पार्टीलाई एक बनाउने निर्णय गरेका एमाले नेताहरुलाई सर्वोच्चको फैसलाले एकता र विभाजन दुवै विकल्पमा अगाडि बढ्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
नेपालसहित उनको समूहका २६ जना सांसदले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालार्ई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपालसहित उनी निकट २३ जना सांसदले अदालतमा रिट दिएका थिए । त्यही मुद्दामा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई मङ्गलवार साँझ ७ बजेभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेपछि एमालेमा दुवै पक्षको धारणा फरक फरक छ । यसले पार्टीका दोस्रो तहका नेता सम्मिलित कार्यदल तहमा आइतबार राति सहमति भए पनि ओली र नेपालबीचको तुस भने कायमै रहेको देखिएको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालले फैसला लगत्तै आफूले विपक्षी गठबन्धन छाड्ने बताएका छन् । यता अध्यक्ष ओली पक्ष पनि आइतबार राति भएको सहमतिलाई नै आधार बनाएर अघि बढ्न तयार भएको छ । एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले एकताका लागि आफूहरू अधिकतम लचक भएर बढ्न तयार रहेको बताए ।
उनले भने ‘केही साथीहरू आफ्नो सरकारलाई ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधानमा भएको यत्रो छेडखानी गर्दा पनि त्यसको स्वागत गरेर जयजयकार गरिरहनु भएको छ । तर संविधानको आधारभूत संरचना भत्केको र पार्टीको सरकार ढलेको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको देखिँदैन, तर पनि हाम्रो प्रयास सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानेमै केन्द्रित हुन्छ ।’
यता नेपालनिकट नेताहरु भने पाटीकै नेताले किन अर्को दललाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । रघुजी पन्त भछन् ‘बहुमतको सरकार गुमाउने र पार्टी विभाजन हुने अवस्था किन आयो, यो विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।’
