शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार २०६१ माघ १९ मा विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा तत्कालीन राजा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भयो । ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि दुइटा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बाचा गरे- आतङ्कवादको अन्त्य र भ्रष्टाचारको अन्त्य ।
त्यसताका माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । त्यो नियन्त्रण गर्ने पहिलो बाचा थियो । दोस्रो बाचा अन्तर्गत ‘प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने’ ।
दोस्रो कार्यक्रम अन्तर २०६१ फागुन ५ गते पूर्व प्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा शाही आयोग गठन भयो । कोइरालाको नेतृत्वको आयोगमा पाँच सदस्यीय थियो । आयोगको काम–कर्तव्य ज्यादै व्यापक थियो । तस्करी गरेको, राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्यसमेत शाही आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु थियो । आयोगलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउनेलगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार तोकियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पहिलेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको जस्तै तहकिकात गर्ने गराउने, मुद्दा दायर गर्ने र दायर हुन आएका मुद्दा सुन्ने अख्तियारी पाएको थियो । शाही आयोगको गठनपश्चात् यसले आफ्नो काम–कारबाही थाल्यो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत पूर्वप्रधानमन्त्री तथा भूतपूर्वदेखि बहालवाला उच्च अधिकारी उपर मुद्दा चलाइयो । बहुदलपछि अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलहरूप्रति आम मानिसमा वितृष्णा थियो ।
यो अवस्थामा नेताहरूप्रति मुद्दा चल्दा धेरै जनताले ठिकै ठानेका थिए । तर दलहरू भने ‘आतङ्कवाद’ र ‘भ्रष्टाचार’ देखाएर आफूहरूलाई मद गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्थे । तर लगातार नेताहरूमाथि अनुसन्धान र हिरासतमा लिन थालिएपछि भ्रष्टाचारको निहुँमा दलका नेताहरूलाई जेलमा कोचेर राजाले आफ्नो सत्तामाथि आउने राजनीतिक अवरोध अन्त्य गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
नेताहरू पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाउने सिलसिला जारी थियो । पूर्वमन्त्री राजीव पराजुली पनि पक्राउ परे । शाही आयोगले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेपछि त्यसविरूद्ध पूर्वमन्त्री पराजुलीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे । त्यसको केही समयपछि अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले शाही आयोगको गठन संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न गए । तर रजिस्ट्रारबाट दरपिठ भयो । राजाविरुद्ध आएको रिट भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । अधिवक्ता महतोले त्यो दरपिठविरुद्ध अर्को निवेदन दिए । त्यो निवेदन तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले हेरेर त्यही दिन रिट दर्ता गर्न आदेश दिए ।
उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हेर्यो । लामो सुनुवाइपछि इजलासले राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई वर्ष दिन नपुग्दै खारेज गरिदियो ।
फैसलामा भनियो ‘नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेकोमा छानबिन कारबाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहेको भन्न मिल्नेसमेत देखिन आएन ।’ यो आदेशसँगै राजाको शासनकालमा पनि न्यायालयमाथि हस्तक्षेप नभएको प्रमाणित पनि हुन गयो ।
दुई दशकपछि अहिलेको राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीको कामकारबाही पनि विवादमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्माले आफ्नो कृत्सित आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेको आरोप पटकपटक लागिरहेको छ । राष्ट्रपतिले गरेको काममा प्रश्न उठाउन नपाइने जिकिर पनि भइरहेको थियो ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतसमेत शाही आयोग खारेजीलाई समेत स्मरण गरेको छ । फैसलाको बुँदा नम्बर १०४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षबाट भए गरिएका कामकारबाहीको न्यायिक वैधता परीक्षण हुने कुरा प्रस्ट पारिएको देखिन्छ । सो विवादका सन्दर्भमा पनि तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को घारा ३१ मा रहेको प्रावधानका आधारमा राजाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरिएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनी जिकिर गरिएको थियो ।’
संविधानमा ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन’ भनिए पनि राजाबाट भएको कार्यको न्यायिक परीक्षण गरिएको देखिएको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ । नेपालको संविधानका कुनै प्रावधानले पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३१ ले राजालाई प्रदान गरे जस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको नगरेकोले अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
