काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।

एमालेको विवाद मिलाउन केही समयदेखि क्रियाशील कार्यदलको बैठक पटकपटक बस्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट दोस्रो तहका एमाले नेताहरू कार्यदलमा रहेका छन् ।

बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक सहमतिनजिक पुगेको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले भने १० दिनदेखि खासै प्रगति हुन नसकेको बताएका थिए ।

अनौपचारिक रूपमा लगभग सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार भएपछि औपचारिक वार्ता भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् तर वार्ता भने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल पक्ष केही मुद्दामा अडानमा कायमै रहनु र त्यसका निम्ति ओली पक्ष तयार नहुनु नै वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण बनेको छ ।

अनौपचारिक र औपचारिक वार्तामा दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा फर्कन सहमति जुटेको बताइएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले ३ जेठ २०७५ को अडान लिएका थिए । त्यो भनेको पूर्वमाओवादी तर्फका नेताहरूसहितको एमाले संगठन हो । यो अडान छाड्न ओली समूहका नेताहरू तयार छन् । तर नेपाल समूहले भने २३ फागुनयताको सबै निर्णय खारेजको प्रस्ताव गरेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनयता माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी संगठन निर्माण र दसौँ महाधिवेशनसम्मका निम्ति महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल समूहले ओली पक्षले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफ्नो तर्फबाट भएको निर्णयहरू पनि खारेज हुने अडान लिएको छ । नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीमा सन्तुलनको अडान पनि लिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा थपिएका ३८ केन्द्रीय सदस्य एकलौटी गरिएको थियो । बादल समूहबाट २३ जना केन्द्रीय सदस्य पनि थपिएका छन् । यो सबैलाई स्वीकार गर्दा केन्द्रीय सदस्यमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पनि नेपाल पक्षको अडान छ । अध्यक्ष ओलीले पनि नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान अझै छोडेका छैनन् ।

बुधबार बेलुकी भएको ओली-नेपालबीचको वार्तामा पनि ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर फरक परिस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको र त्यसको उद्देश्य संसद् बचाउनु भएकाले फिर्ता नहुने नेपाल समूहको अडान छ । एमालेको एकता गर्दा यो विषयमा मौन रहनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ ।