चार वटा जेट विमान खरिदलगायत कम्तीमा ४२ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संस्थानलाई निजीकरण गरी हवाई माफियाको चङ्गुलमा पार्ने बदनियतपूर्ण ढङ्गले कम्पनीमा बदल्ने प्रस्ताव आएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । निगमलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’को हैसियत कायम राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगममा ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनः संरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा’ निगमको हित विपरीत भएको भन्दै विरोध भएको हो । यो मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिन निगम व्यवस्थापन र सरकारसँग माग गर्दै  शुक्रबारदेखि निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलको कार्यकक्षमा लगाएको ताला प्रहरीले खोलेको छ । 

स्थापनाकालयताका केही वर्ष नाफामा गएको निगमलाई  बदनियतपूर्ण ढङ्गले निजीकरण गर्ने प्रयास २० बर्सअघिदेखि नै भएको देखिन्छ । शेरबहादुर देउवादेखि प्रत्यक्ष राजाको कार्यकाल हुँदै जारी प्रयासलाई अहिले निर्णायक रूप दिन लागेको देखिन्छ । २० वर्षको प्रयासपछि बल्ल अहिले नेकपा एमाले सरकारले ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनः संरचना गरी लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा’ तयार पारेको तथ्य नेपाल फ्ल्यासलाई प्राप्त भएको छ ।

निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै २० वर्षयताका ७ वटा सरकारले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई समेटेर उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । र, सबै कार्यदलको सुझाव छ, पब्लिक कम्पनी बनाउने । एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीलाई कम्पनी लिमिटेड बनाउन २०५८ सालयताका सरकारले पहल गरेको छ ।

देउवा सरकारको पालामा ( २०५८ )

शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वायु सेवा निगमले माघमा सरकारलाई दुई बुँदे सुझाव दिएको थियो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान थप्ने र सरकारसँग १ अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण माग्ने प्रस्ताव थियो । त्यो बेला ऋण २ अर्ब ४४ करोड थियो ।  

देउवा सरकारले दामोदरप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । समितिले २०५८ फागुनमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले भन्यो, ‘आन्तरिक तथा बाह्य सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउने र त्यसमार्फत हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ कम्पनी खडा गर्दा स्वामित्व परिवर्तन गरी सरोकारवालालाई सेयर दिने समितिको प्रस्ताव थियो । 

फेरि देउवा सरकारकै पालामा ( २०५९ ) 

सरकारले निगम सुधारका लागि आएका सुझाव समेत समेटेर कार्य योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्य योजना समिति गठन गरेको थियो । २४ भदौ २०५९ मा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । समेटी समितिले पनि आफ्नो सुझावमा भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने ।’

आईकाओ प्रतिवेदन ( २०६१ )

दुई वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ९आईआको०ले एक प्रतिवेदन बनायो । जसमा नेपाल एयरलाइन्सबारे २०६१ सालमा एक प्रतिवेदनसहित का केही बुँदा समेटिएका छन् । जहाँ निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणमा जाने दुई विकल्प सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यो प्रतिवेदनले दुवै काम सँगै गर्न सकिने समेत बताएको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा ( २०६२ )

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत  एक कार्यदल बन्यो ।  २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाइएको थियो । २६ भदौमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्ने ।’ 

माधवकुमार नेपालको पालामा ( २०६६ )

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलेवार प्रक्रिया लोकतन्त्र आएपछि समेत भयो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्काल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले १२ जेठ २०६७ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । जसमा नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल सरकारतर्फको सेयर भने पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारण समेतमा बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव थियो ।

ओली सरकारको पालामा (२०७६)

पछिल्लो समय फेरि केपी शर्मा ओलीकै पालामा निगम सुधारको पहल भयो ।  योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री पदमा हुँदा  २०७६  पूर्व सचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरियो । सो  कार्यदलबाट पनि निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव आयो ।

१५ दिनभित्र भए यी निर्णय

अहिले वायुसेवा निगमका अनुसार अहिले ४० अर्बभन्दा बढी ऋणमा छ । आधा दर्जन जहाज चलाउन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डिलिङ सेवा चलाउन १ हजार ४९२ दरबन्दी र ४४३ जना करार सेवामा लिइएको तथ्यांक छ । तर यसलाई सुधार गर्ने नाउमा निजीकरण प्रयास गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया र नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको गोप्य मिलेमतोमा निगमलाई निजीकरणको बाटोमा धकेल्ने प्रयास गरिएको आरोप छ । उनीहरूले निगमको भविष्यबारे जम्माजम्मी १५ दिनभित्र यी सबै निर्णय गरेका स्रोतको दाबी छ ।

गत २८ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको बैठक बसेर निगमलाई निजीकरणको प्रक्रियामा लैजाने र विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गर्न निगमलाई निर्देशानात्मक निर्णय गरेको जनाइएको छ । 

असारमा निगममा पत्र पुगेकै दिन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल, सदस्यहरू किशोर प्रधान, ईश्वरी पौडेल र फुर्वा गेल्जे शेर्पाको मिलेमतोमा रातारात प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । 

नेपाल फ्ल्यासलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार १२ असारमा तयार भएको मस्यौदा १३ असारको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाइयो । निगमको भविष्यमाथि गम्भीर निर्णय लिने प्रक्रियामा सरोकारवाला र कर्मचारीहरूसँग सामान्य छलफलसमेत नभएका भन्दै असन्तुष्टी देखिएको छ ।

यता निगमका अधिकारीहरूले भने निजीकरणभन्दा पनि कम्पनी मोडेलमा जान सकिने विकल्पमाथि छलफल सुरु गरेको जिकिर गर्छन् ।

महाप्रबन्धक पौडेल भन्छन्  ‘कम्पनी मोडेलमा जान सकिन्छ भनेर छलफल चलाएका हौँ, अहिले बोर्डबाट केही निर्णय भएको छैन, ।’ छलफलका लागि प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा तयार गरेको भने उनले बताएका छन् ।