शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्ने २३ जना नेताहरूलाई तत्काल कारवाही नहुने भएकाे छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएकाे अल्टिमेटमकाे समय सीमा समाप्त भए पनि नेपालपक्षीय २३ सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही नहुने भएकाे हाे ।
पार्टी एकता जाेगाउनुपर्ने दायित्व पनि भएकाेले कारबाही प्रक्रिया तत्काल नहुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशल भट्टराईले नेपाल फ्ल्यासलाई बताए । उनले भने-'पार्टी एकता हाेस् । विभाजन नहाेस् । पार्टीबाट काेही नबाहिरियोस भनेर हामीले सर्वोच्चकाे निर्णयपछि मात्र कारवाही प्रकृया थाल्ने तयारी गरेका छाैँ ।"
भट्टराईका अनुसार एकताका लागि निरन्तर संवाद भइरहेकाे छ भने अन्तिम प्रयास भएकाे पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनुनै भएकाेले तत्कालका लागि कारवाही प्रकृया रोकिएकाे हाे । गत बिहीबार बसेकाे एमालेको १३ औं केन्द्रीय कमिटी बैठककाे निर्णयले साेमबार बेलुकी ५ बजेसम्म हस्ताक्षर लिन निर्देशनसहितकाे अल्टिमेटम दिएका थिए।
१० जेठमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिकाे लागि परमादेशकाे माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराएकाे रिटमा माधवपक्षीय २३ सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि एमालेकाे १३ औं बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएकाे अल्टिमेटम आज सकिएकाे हाे ।
