नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले पार्टीका २३ सांसदलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका छन् । यससंगै एमालेका २३ सांसदले मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चासो बढेको छ । सोमबार ५ बजेसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको औपचारिक सुरुवात त्यहीँबाट हुने घोषणा भएकाले यो विषयको चर्चा चलेको हो । पार्टीको यस्तो निर्देशनसँगै प्रश्न उठेको छ– के सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको मुद्दाका यी २३ निवेदकले निवेदन फिर्ता लिन मिल्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ १० गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । १४६ जना सांसद हस्ताक्षरमध्ये एमालेका २३ जना सांसद पनि सहभागी थिए।
यिनै २३ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएपछि कमजोर भएका ओलीले शुक्रबार हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने निर्देशन दिए । सोमबार ५ बजेसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको औपचारिक सुरुवात त्यहीँबाट हुने घोषणा समेत गरिएको छ ।
बालुवाटार बैठकमा यो घोषणा गर्दा सर्वाेच्चमा संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मुद्दामा सरकार पक्षका वकिलले अन्तिम दिनको बहस गरिरहेका थिए । सोमबार यो मुद्दाको सबै बहस सकिँदैछ, त्यही दिन ५ बजेको भाका राखेर ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
संविधानविद् विपीन अधिकारी यो निर्देशनलाई पार्टीको आन्तरिक विषय मान्छन् । उनका अनुसार यो निर्णयले अदालतमा असर गर्दैन । किनकी हस्ताक्षर जुटाउने र प्रधानमनत्री नियुक्तिको आदेश अदालतले नभई संसदले गर्छ । उनी भन्छन् ‘पार्टीका सांसद पार्टीमै राख्ने कि कारबाही गर्ने भन्ने अर्थले हेर्नु पर्छ । तर हस्ताक्षरको परिक्षण गर्ने ठाउँ भने संसद् हो । संसदमा गएपछि जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ उ प्रधानमन्त्री बन्छ ।’
यता माओबादी र कांग्रेस निकट अधिवक्ताहरु भने अदालतमा पुगेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनै नमिल्ने बताउछन् । उनीहरु भन्छन् ‘अदालतमा शो कज भएर बसिसकेपछि त्यो निवेदन फिर्ता हुँदैन । एमालेभित्रको कुरा हो, उनीहरुको पार्टी मिलाउनका लागि फिर्ता लिएपछि हामीलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ भनेको होला ।’
अदालतमा हस्ताक्षर फिर्ताका कुनै अर्थ नभए पनि पार्टीमा यसको ठूलो अर्थ रहेको एमालेको तत्कालिन संसदीय दलका मुख्य सचेतक बिशाल भट्टराई बताउँछन् । पार्टी अध्यक्षलाई छाडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई कलंक पखाल्न मौका मात्रै दिइएको भट्टराईको तर्क छ ।
