प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई सातापछि दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनेर व्याख्या गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशसमेत दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
पहिलो पटक गरेको संसद् विघटन बदर, नेकपा सांसदलाई गरेको कारबाही बदर, पार्टीको महाधिवेशन आयोजक मिति बदर, सांसद नरहेकालाई मन्त्री पद बदर, नागरिकता अध्यादेश बदरलगायतका फैसला पछिल्ला दुई महिनायताका हुन् ।
संसद् भङ्ग गरेकै कारण विभाजित भएको नेकपाको एउटा घटक नेकपा माओवादी केन्द्र –ओलीकै पार्टीका अर्को पंति माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका विपक्षी नेताहरूले यो फैसलालाई आफ्नो जित मानेका छन् ।
सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि छ– राजनीतिको ‘ब्याटल’ मा निरन्तर पराजित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब के गर्लान् ? पहिलोपटक संसद् पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक दबाबमा पर्दै आएका ओलीमाथि अब संवैधानिक दबाब थपिएको छ । यो स्थितिमा ओलीको बाटो कस्तो होला ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ?
पार्टीभित्रै असन्तुष्ट पक्ष हुँदाहुँदै आफू सत्तामा रहनै लागि ओलीले पटकपटक संविधान कुल्चने प्रयास गरेका थिए । लगातार सर्वोच्चले आफूविरुद्धको फैसला सुनाइरहँदा ओलीले कस्तो कदम चाल्छन् ? त्यसतर्फ आम चासो छ ।
प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् भन्ने चासो बढिरहँदा उनी इतरका विपक्षी गठबन्धनहरू भने संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर खबरदार गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेकै दिन पार्टीकै नेपाल पक्ष सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अङ्गीकार गरेको आरोप लगाउँदै रोक्न चेतावनी दिएका छन् ।
केही दिनअघि विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लगाएका विपक्षी गठबन्धनले फेरि संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्नुले ओलीको भित्री रणनीतिको सूचना पाएका त हैनन् भन्ने पनि धेरै छन् ।
किनकि विपक्षी गठबन्धनले ओलीका कदमले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने भन्दै आएका छन् । केही महिनायता नेपालको राजनीतिक परिघटना अदालत परिसरमा घुमिरहेको छ ।
न्यायाधीशको बेन्चबाट आउने आदेशले राजनीतिको बाटो समात्न प्रयत्न गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको गैर कानुनी कदमलाई ब्रेक लगाएको जस्तो देखिए पनि अदालतले राजनीतिलाई डोर्याउनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतकै एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ‘विगत केही साता यताका परिघटनाले राजनीतिमाथि अदालतको वर्चस्व कायम हुन थालेको स्पष्ट छ । राजनीतिक घटनाक्रम कता जान्छ अदालतको फैसलामा निर्भर देखिन्छ । जुन विषय लोकतन्त्रका लागि खतरनाक पनि बन्न सक्छ । यसले मुलुक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत जान्छ कि भन्ने खतरा छ ।’ कार्यपालिकाबाट पनि नियमित रूपमा संविधान र कानुनको उलङ्घन भने भइरहेको देखिएको ती पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् ।
यता सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि रिट निवेदकसमेत रहेका कानुनविद् दिनेश त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल संविधानको शक्ति थाहा पाएका टिप्पणी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेशले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकपन र घमन्डमा धक्का दियो । उनको दूषित मानसिकता चकनाचुर बनायो । सारमा भन्दा संविधानको शक्ति के हो केपी ओलीले थाहा पाए ।’
एमालेमा ओली इतर समूहका नेताहरू ओलीले संविधानअनुसार चल्दै पार्टी एकता जोगाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । यसो गर्दा उनीहरू फेरि एमालेकै वा बाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना देख्छन् ।
सर्वोच्चले पहिलोपटक संसद् ब्युँताइदिनेदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम र राजनीतिक परिस्थितिले ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर आराम गर्नु भन्ने सन्देश दिएको उनीहरूको तर्क छ । माधव नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्त भन्छन् – ‘उहाँले (ओली) ले तत्काल राजीनामा दिएमा अझै पनि पार्टी एकता जोगिने छ ।’
यता ओली पक्षले भने सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णयलाई अप्रत्याशित भनेको छ । ओली निकट नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ‘अदालतको आदेश अप्रत्याशित र यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई झनै जटिल मोडतिर धकेलेको छ’, भनेका छन् । तर ओली यसै चुप लागेर नबस्ने प्रवृत्तिको रहेको अनुमान धेरैको रहे पनि अबको उनको कदम के होला भन्नेमा अधिकांशको आशंका छ ।
