गत वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए । कारण थियो आफ्नै दलको विभाजन । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसद संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सरकार ढल्यो । अर्को प्रक्रियाबाट फेरि उनी प्रधानमन्त्री बने । फेरि बहुमत नजुट्ने देखेर विश्वासको मत लिएनन् । सरकारमा तत्कालका लागि रहिरहन ओलीले संसद विघटन जस्तो अलोकप्रिय कदम चाले ।

३ वैशाखमा फेरि अर्को विवादको दुखद् परिणाम निस्कियो । कर्णाली प्रदेमा संसदीय दलको निर्देशन विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई ४ जना सांसदले विश्वासको मत दिए । यदि एमाले एक ढिक्का भएको थियो भने त्यहाँ अरू दलसँग गठबन्धन गर्दै सरकार बनाउन सक्थ्यो । एमाले भित्रकै विवादको लाभले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगियो ।

पार्टीभित्रको फुटको परिमाणले फेरि अर्को झड्का बेहोर्नुपर्याे एमालेले । शुक्रवार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्न सकेनन् । पार्टीका दुवै पक्षले अरू राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदलाई मनाउन सकेको भए सायद मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पद बच्ने थियो । तर काँग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री बने , गुरुङले पद गुमाए ।

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश दुईमा माओवादी र जसपालाई सघाएर काँग्रेसले शनिबार गण्डकीको सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा पानै सफल भयो ।  केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै ठाउँमा काँग्रेस नेतृत्वको विपक्षीले एमालेबाट सत्ता खोस्न राजनीतिक, कानूनी र संसदीय सङ्घर्ष जारी राखेको छ । यदि एमालेको भित्रको विवाद तत्काल मिल्न नसक्ने हो भने एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा समेत सत्ता गुमाउने देखिन्छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चा छन् । यदि एमाले एक नहुने हो भने गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको सत्ताबाट झर्ने श्रृखला प्रदेश एक हुँदै बाग्मतीमा समेत देखिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

शेरधर र डोरमणीको भविष्य एमाले एकतासँग

प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको भविष्य एमालेको विवादसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबिचको विवादले निरन्तरता पाएमा राई र पौडेलको सन्दर्भमा पनि गण्डकीकै नियति दोहोरिने देखिन्छ । 

प्रदेश–१ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ५१ सांसद छन् । नेता नेपाल पक्षका १८ सांसद छन् । पार्टी संस्थापनसँग नबस्दा उनीहरूले जसलाई समर्थन गर्‍यो उसैको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यस कारण वैकल्पिक सरकार निर्माणमा नेता नेपाल पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

बाग्मतीमा ‘फ्लोर क्रस’ को खतरा

११० सदस्य भएको बागमती प्रदेश सभामा एमालेका ५८ सांसद् छन् । जसमध्ये माधव नेपाल पक्षका २१ जना छन् । ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उनीहरूमध्ये केही सांसदले सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका रामबहादुर थापाको विरुद्धमा भोट हाले । त्यही भोटको मद्दतले विपक्षी गठबन्धनको समेत साथ पाएका खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। माधव नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएमा मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । शनिवार सरकारको ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न भने दुवै पक्षका नेताको समझदारी देखियो ।

तर मनमुटाब भएको अवस्थामा भने २१ जनाले साथ छोड्दा अरू सबै विपक्षी दलको गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । एमालेका माधव पक्षका २१ सांसदले फ्लोर क्रम गरेर अरूका उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन् । २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पार्टी ह्विप (निर्देशन) विपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका नेता नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्नुले ‘फ्लोर क्रस’ गरिहाले पनि सांसदहरूलाई एमाले संस्थापन पक्षले तत्काल पदमुक्त गर्न सक्ने देखिँदैन । जस कारण अब सबै सांसदले फ्लोर क्रस गरेर अरू दलको उम्मेदवारलाई सघाउन सक्ने देखिन्छ ।