नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहरर्याएपछि संस्थापन पक्ष सङ्कटमा परेको छ । संस्थापन इतर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षलाई भने फैसलाले राहत मिलेको छ । बिहीबारको अदालतको आदेशसँगै २८ फागुनयता महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका सङ्गठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् । जसबाट ओलीले गरेका विभिन्न निर्णयहरू अवैध ठहरिएका छन् ।
विहीबार अदालतले एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहरर्यायो । र कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस कारण कारबाही अवैध भएको अदालतको ठहर छ ।
यो निर्णयले २ जेठ ०७५ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुराएको छ । जुन ओलीको चाहनाविपरीत हो ।
बैठकले तत्कालीन एमालेको १४ सदस्यीय पदाधिकारी खारेज गर्दै अध्यक्ष र महासचिव मात्र रहने गरी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका २३ नेता थपेर दुई सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको थियो ।
नेपाल समूहका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेर १६ चैतमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो । त्यस्तै, १० जेठमा नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
त्यस्तै, फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन मतदान गरी पार्टी अनुशासन तोडेको अभियोगमा १० वैशाखमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्नुका साथै पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।
फैसलापछि माधव–झलनाथ पक्ष उत्साही भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको अवैध कदमलाई अदालतले खारेज गरिदिएको नेपाल – खनाल पक्षका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल पक्षका नेता भीम रावल भन्छन् ‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गरिदिएको छ र त्यो कमिटीले गरेका सबै निर्णय पनि खारेज भएका छन्, हामीले माग गरेअनुसारको २ जेठ २०७५ मा पार्टी पुगेको छ ।’
