नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको जनाएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन फिर्ता लिएमा आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबाट हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ दिएका छन् ।
हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू जेठ ३काे अवस्थामा फर्किन तयाररहेकाे जसका लागि सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैमा रहेकाे प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धकाे मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘ओलीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ’ नेता नेपालको जवाफमा भनिएको छ ।
नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको ठहर गरेको छ । गत जेठ २४ गते सम्पन्न आफूपक्षीय स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै खनाल–नेपाल पक्षले यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रुपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको बताएको हो ।
ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको खनाल-नेपाल पक्षको ठहर छ। साथै ओलीले पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरेको यो पक्षले ठहर गरेको छ। ओलीले अब पार्टीका नेताहरुलाई कारवाही गर्ने भनेपनि यसअघि विधानविपरीत कथित कारवाही फिर्ता लिने कुरा ओलीको वक्तव्यमा नभएको निष्कर्ष पनि यो पक्षले निकालेको छ। यो पक्षले आफूले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता नहुने पनि बताएको छ।
