काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयको सिफारिसका आधारमा जारी भएको बताएका छन् ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतको विभिन्न मितिमा भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अध्यादेश ल्याएको बताएका हुन् ।
२०७५ साउन २२ गते संसदमा प्रवेश गरेको विधेयकमै आधारित रहेर अध्यादेश ल्याइएको पनि उनले दावी गरे । उनले अध्यादेशका सन्दर्भमा केही पूर्व सांसदले दिएको अभिव्यक्ति तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ ।
बडालले भने, ‘यो अध्यादेशको सुरुवात महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिक्वेस्टमा भएको हो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि हो । र संविधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, सरकारलाई कानूनी राय र सल्लाह दिने र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सम्पेको छ ।’
