प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तर कलह व्यवस्थापन गर्न नसकेर असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएका थिए । तर, फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । 

उनै ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । यदि उनले ‘ विश्वासको मत पाएनन् भने प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्नै हुन् की’ भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । विपक्षी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री नै विश्वास माग्नुलाई अनौठो रुपमा हेरिएको विपक्षी नेताहरूको तर्क छ । ओलीले फेरि असंवैधानिक बाटो समातेर पुस ५ कै जस्तो कदम उठाउने धेरैको आशङ्का छ । 

विपक्षी दलमा अविश्वासको प्रस्तावबारे सहमति नजुटेर माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय नलिँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले शङ्काको नजरले हेरेका छन् ।

तर, संविधानका जानकार चाहिँ ओलीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

नेपाली काँग्रेसका एक नेता आशङ्का गर्छन्, ‘सरकारले समर्थन प्राप्त गर्ने सक्ने अवस्था देख्दिनँ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मध्यावधि घोषणा गर्ने यो सरकारको दाउ छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

‘उहाँले पहिला विश्वासको मत माग्नुभएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुनुहुन्छ । यदि उहाँले हार्नुभयो भने पदमुक्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिन सफल हुन सक्नुभएन भने उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको सभामुखले लेखेर दिनुहुन्छ ।’

‘त्यसपछि उहाँले ३० दिनमा फेरि विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यसमा उहाँ सफल हुनुभएन भने ७६ को ५ मा जान्छ । त्यो बेलामा दलहरू होइन, सांसदहरूको बहुमत सिद्ध गर्ने कुनै प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सरकार बनाउन सक्छ,’ अधिकारीले भने ।

ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ‘हामीसँग संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार बनाउने अवस्था छैन । किनभन्दा कुनै पनि पार्टीसँग बहुमत छैन । त्यसैले सुरुमै ७६ को २ को कुरा सुरु हुन्छ । ७६ को २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भनिएको छ । उनीहरूले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

ओली विश्वासको मतमा पराजित भइसकेपछि ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले सरकारको दाबी गर्ने कुरै हुँदैन । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्यो भने ७६ को २ बमोजिमको सरकार बन्न सक्छ  । तर, विपक्षी काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति नभएर बहुमत पुग्न सकेन भने ७६ को ३ बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठुला पार्टीको दलको नेताको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।

त्यसपछि उनले ३० दिनमा फेरि विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यसमा उनी सफल भएनन् भने चुनावमा जानुको विकल्प रहँदैन । किनभने, त्यस बेला वर्तमान संसद सरकार दिन असफल हुन्छ । धारा ७६ को ५ सम्म नगएर मध्यावधि चुनावमा जान नसकिने संविधानमा  उल्लेख छ । त्योभन्दा बाहिर गएर ओली संसद विघटन गरेमा यसअघि जस्तै सरकारको कदम असंवैधानिक प्रमाणित हुने छ ।