काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसहित २२ जना सांसदहरुले संयुक्त राजिनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

पार्टी फुटको नजिकै पुगेको एमालेका वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल समूहमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ सांसदले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट एकताको ढोका बन्द भएको खण्डमा संयुक्त राजीनामा दिन हस्ताक्षर संकलन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

 गएराति त्रिपुरेश्वरमा बसेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरूको बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अन्तिमसम्म हदैसम्मको लचकता अपनाउने तर ढोका बन्द गरिए संयुक्त राजीनामा दिने गरी सबैले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पार्टी एकता जोगाउन अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्ने तर एकताको लागि ढोका बन्द गरेर भोटे ताल्चा लगाए संयुक्त राजीनामा दिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ जना सांसदहरुले शनिवार हस्ताक्षर गरेको सांसद झपट रावलले बताए । एकताको ढोका बन्द गरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको हठ र दम्भका कारण पार्टी विसर्जन र विघटनमा गएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको हठकै कारण विभाजन हुने अवस्थामा पार्टी पुगेको भन्दै अधिकांश सांसदले पूर्व पार्टी प्रमुख र सबैभन्दा सिनियर नेताको हैसियतमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई आईतबार दिनभर एकता जोगाउने काममा अग्रसरता लिन सुझावसमेत दिएका छन् । 

बैठकमा खनाल–नेपाल समूहका तर्फबाट संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग भईरहेको नियमित छलफलबारे नेताहरू घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले ब्रिफिङ गरेका थिए  ।

उनीहरूले २ जेठ २०७५ अघिको पार्टी पदाधिकारीसहितको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र कार्यदललाई तत्कालीन कमिटी ब्यूँताउनेगरी कार्यादेश दिने बित्तिकै सकारात्मक दिशाउन्मूख छलफल मिल्नसक्ने तहमा पुगेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

उनीहरूले शुक्रबार महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग छलफल गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेताहरू तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर २८ फागुनको निर्णयलाई अनुमोदन गराउने तथा बेग्लै कार्यदल बनाएर २ जेठ ०७५ अघिको कमिटी ब्यूँताउने विषयमा सहमत रहेको बैठकमा ब्रिफिङ भएको थियो ।

तर, आफूहरूले तत्कालीन एमालेको पदाधिकारीसहितको स्थायी कमिटी बैठकबाट २८ फागुनको बैठकको निर्णय अनुमोदन गर्ने तथा कार्यदललाई २ जेठ २०७५ अघिको कमिटीहरू ब्यूँताउनेगरी स्पष्ट कार्यादेश हुनुपर्ने अडान राखेपछि विना निष्कर्ष शुक्रबारको छलफल टुंगिएको जानकारी गराएका थिए ।