प्रतिनिधिसभाका माओवादी केन्द्रतर्फका चार सांसदको पद जाँदै छ। ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची–१, उद्योगमन्त्री रहेका लेखराज भट्ट कैलाली–४, शहरी विकासमन्त्री रहेका प्रभू साह रौतहट–३ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रहेका गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्रले ती सांसदलाई हटाएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । 

प्रदेशसभामा पनि माओवादीले केहीलाई हटाइसकेको छ भने केहीलाई हटाउन पत्र लेखेको छ । रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ ख का दधिराम न्यौपाने र गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नं २ ख का दिनेश पन्थीको पद मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकले रिक्त भएको घोषणा गरेको छ । यस्तै, प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य टंक आङ्बुहाङ र कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीमाथि पनि कारबाही गरेको छ । 

यससँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रहेका आठ सांसदको पद रिक्त हुनेछ। राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै माओवादी केन्द्रले एमाले प्रवेश गरेका आफ्ना ४ प्रतिनिधिसभामा र प्रदेश सभाका ४ सांसदलाई कारवाही गरेर हटाउन भनेपछि यी स्थान रिक्त हुन लागेका हुन् ।

यता नेकपा एमालेमा पनि पार्टी अनुशासन विपरित कार्य गरेको भन्दै केही सांसद हटाइन सक्छन् । वरिष्ठ नेता मावधकुमार नेपाल पक्षमा लागेका केही नेताहरुलाई ओली पक्षले निलम्वन गरेको छ । तर, भोलिका दिनमा पूरै कारबाही गरेर साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरेमा सांसद पद जाने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो कार्यकाल भर त्यही दलमा रहनुपर्ने अन्यथा पद नै जाने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

दलसम्बन्धी ऐनले अरु दलको सदस्यता लिएमा स्वत दल त्याग गरेको मानिने र त्यसले सांसद पद रिक्त हुनेबाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । 
सोही व्यवस्थाअनुसार अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि गरी आठै जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले यी स्थान खाली भएको घोषणा कानुनी रुपमा पुरा भएपछि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । 

संविधानको धारा ८४ र १७६ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त रहेका पद जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ८४ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा र १७६ को को उपधारा ८ मा सोही व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन अझै करिव दुई वर्ष रहेको छ ।

‘प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ’ भनिएको छ । 

पर्ख र हेरको रणनीतिमा सरकार

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त हुने आठ सांसदको पद पूर्तिका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । कारबाही गरिएका आठै सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत चुनिएका हुन् । त्यसैले उनीहरुको स्थानमा रिक्त पद पूर्तिका लागि निर्वाचनमै जानुपर्ने बाध्यता हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

रिक्त पदमा कहिले उपनिर्वाचन गराउने भन्नेबारेमा संघीय सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदबाट पदमुक्त भए यी चारैजना मन्त्री थप ६ महिना मन्त्रीका रुपमा काम भने गर्न सक्नेछन् । तर, निर्वाचनका विषयमा भने अन्योलता रहेको नेताहरुले बताएका छन् । नयाँ सरकार गठन र वर्तमान सरकारको भविष्यका विषयमा निर्णय नभएकाले उपनिर्वाचन हुन्छ वा मध्यावधि हुन्छ भनेर भन्ने अवस्था नरहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

ती मन्त्रीले भने, ‘उपनिर्वाचनमा त जानुपर्ने हो, चर अब राजनीतिक घटनाक्रम कता जाला भन्ने अवस्था छ, अहिले उपनिर्वाचन गराउने तयारी त गरौँला तर, भोलि मध्यावधि निर्वाचनमै जानुपर्ने अवस्था आएमा त्यो तयराी र निर्वाचन खेर जाने भएकाले अहिल्यै निर्णय लिन कठिन छ, पर्ख र हेरको रणनीतिमा छौँ ।’

उपनिर्वाचनका लागि हामी तयार छौँ : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले पनि कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेकाले उपनिर्वाचन गर्न आफू तयार रहेको प्रष्ट पारेको छ । रिक्त भएको सांसद पदमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो, सोही प्रणालीअन्तर्गत पद पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र त्यो कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । 

 तर, त्यस्तो चुनाव कहिले गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।