नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर गएका चार सांसदहरु कारबाहीमा परेका छन् । अब उनीहरुको सांसद पद जानेछ । नेकपा भंग भएर माओवादी ब्यूँतिँदा पनि पार्टीमा नफर्किएका सांसदलाई माओवादीले कारबाही गरेको हो ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा मन्त्री रहेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद खोसेको हो । माओवादीले यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइसकेको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य र प्रदेश नम्बर–१ का सदस्यलाई पनि कारबाही गरिएको छ । नेकपा एमालेमा गएकाहरु कारबाहीमा परेका हुन् ।
उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपालसहित एमालेका चार नेतालाई ६ महिना निलम्बन गरेका छन् । निलम्बन भने पार्टीमा मात्रै भएकाले उनीहरु प्रतिनिधिसभा सदस्य भने कायमै रहनछन् ।
कस्तोे अवस्थामा जान्छ सांसद पद ?
सांसद पद मुख्य गरी तीन अवस्थामा जाने गर्छ । दल त्याग गरेमा, आफू संलग्न भई अर्को दल खोलेमा र अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिन्छ ।
संघ, प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३१ मा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्यले सांसद पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उमेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गर्न सक्ने÷नसक्ने उल्लेख छ ।
तर, दफा ३१ को (१) अनुसार सो अवधिमा दल त्यागे, दल त्यागेको मितिदेखि सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
ऐनमा पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेमा पनि दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा, वार्षिक बजेट पारित गर्दा तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा मात्रै त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा २८ मा त्यस्तो निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । ह्विप उल्लंघन गरेमा सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्छ ।
सोही विवरणका आधारमा दलको दफा ३२ (२) अनुसार केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । यसरी निष्कासित सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासनमा परेको मानिनेछ ।
यस्तो छ ऐनको दफा १८ र ३१
यो दफाले संघीय संसदको सदस्य (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै) मात्र होइन, प्रदेश सभाको सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन भनेर लेखिएको छ।
दलले कारवाही गरेपछि दल त्याग भएको मानिने छ । यसकारण सांसद पद जाने छ ।
ऐनको दफा १८ मा यसबारे उल्लेख छ । अन्य दल (फुटेको अर्को दल)मा लागेमा वा गुप्त रुपमा सहयोग गरेमा पनि हुदैन, आरोप पुष्टि हुनेगरी दलले कारवाही गर्नुपर्छ। यसपछि अनुशासनको कारवाहीपछि पद जाने छ ।
यस्तो छ कारबाही प्रक्रिया
सबैभन्दा पहिला कारबाहीका लागि स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए दलले कारबाही गर्न सक्नेछ । ‘यी जुनसुकै अवस्थामा पनि पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने त्यस्तो निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदहरुको विवरण सचेतकले दलको नेतालाई दिनुपर्छ । दलको नेताले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने र बहुमतले दल त्याग गरेको निर्णय गर्ने,’ अधिबत्ताहरु भन्छन् ।
कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी दिएपछि सभामुखले त्यसको १५ दिनभित्र बैठक चलेको भए बैठकमा पढेर सुनाउनुपर्छ । नचलेको भए सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संघीय संसद्मा यसरी हुन्छ पद रिक्त
संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसद्को पद पाँचवटा अवस्थामा रिक्त हुने उल्लेख छ ।
८९. स्थानको रिक्तता : देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसद्को सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ–
(क) निजले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,
(ग) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
(घ) निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) जुन दलको उमेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।
