काठमाडौं । संसद सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को दोस्रो प्याकेजको टेन्डर रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँगको छलफलपश्चात् सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो ।रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मिराज पाण्डे र नेपाली सेनाका सहायक रथी विकास पोखरेल सो बैठकमा सहभागी थिए ।
सेनाले पहिलो चरणमा दुई निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो भने दोस्रोमा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छनोट गरिएको थियो । दोस्रोमा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको र प्रतिष्पर्धा नहुने भएकोले त्यसलाई रद्ध गरेर पुन प्रक्रिया सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
फास्टट्रयाकमा पुल र सुरुङ निर्माण गर्ने दुई प्याकेजमा काम भइरहेको छ ।
साथै समितिको बिहीबारको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विकास आयोजना निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन, आवश्यक विवाद समाधान, कागजात र निर्देशिका बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
छलफलमा बोलपत्र आह्वान गर्दा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरेको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग भएको थयो ।
