सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने विषयमामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ। बिहीबार दिउँसो उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसहित कोटेश्वर पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेका हुन् । दुईबीचको छलफलबाट यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निस्केको बताइएको छ। 

फैसलाको महिना दिन पुग्नलाग्दा माओवादी पुनरावलोकनको तयारीमा लागेपछि अब के होला भन्ने चासो बढ्दै गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेको असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल पक्षको भेटले थप चासो बढाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँत्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने विषयमा छलफल प्रचण्ड–नेपाल पक्षबिच छलफल भएको एक नेताले बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा नेता नेपालले आफ्नो पार्टी एमाले पुनरावलोकनका लागि तयार नभए पनि व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गर्ने बताएका थिए । ‘नेता नेपालले उक्त कुरामा आफ्नो नैतिक समर्थन रहने बताउनुभएको छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने ।

नेता नेपालसँगको छलफलपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल पनि गरेका छन् । केही दिनअघि माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनमा जाने विषयमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि बसेको स्थायी समिति बैठकले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

प्रचण्ड नेपाल किन चाहन्छन् नेकपा ब्यूँत्याउन ?

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सार्वेच्चद्धारा फागुन ११ मा संसद पुनर्स्थापना भयो । र फागुन २३ मा नेकपाको नामको स्वामित्व प्रदान तथा एमाले–माओवादी एकता खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसला आयो । यसैको वरिपरि नेपालको पछिल्लो राजनीति घुमिरहेको छ। एकता भंग भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो बाटो लागेका छन् । एकताअघि नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा ओली पक्ष अल्पमतमा थियो । ओलीलाई नेपाल प्रचण्डले बहुमतको आडमा साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्चको साबिककै पार्टी एमाले माओवादी ब्यूताईएदिएपछि एमालेमा अध्यक्ष ओली शक्तिशाली भएका छन् । उनी बहुमतमा छन् । नेकपा हुँदा पु्र्वमाओबादी पष प्रचण्डसंग मिलेर बहुमत शक्ति बनाउँदै ओलीमाथि कारबाही गरेका नेपाल पक्ष एमाले भएपछि अल्पमतमा छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्र संसद्को तेस्रो दल भएको छ । ओली फेरि शक्तिशाली भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल विगतकै झैँ शक्ति आर्जन गर्न फेरि नेकपा ब्यूँताउन चाहन्छन् ।

तर, सुसद विघटनपछि अन्योलग्रस्त राजनीतिले तीन महिना बित्दा पनि निकास पाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले चाहेर पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने त्रास माओवादीलाई छ ।

फैसला उल्टिए के हुन्छ ?

फैसला उल्टिएमा नेकपा कायम हुने र त्यसले राजनीतिलाई फेरि अर्को विवादतर्फ लैजाने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । अहिले जसरी शक्तिमा ओली छन्, त्यसै गरी प्रचण्ड शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ ।

‘जसरी फागुन २३ गतेको फैसलाले ओलीलाई बढी फाइदा भयो त्यसै गरी उल्टिँदा प्रचण्ड र नेपाललाई फाइदा हुन्छ। किनकि एकीकृत पार्टीमा उनहिरुको बहुमत हुन्छ । तर, त्यहाँसम्म अहिले नै यो कुरा गर्नु काल्पनिक हो । फैसला उल्ट्उने सम्भावना न्यून देखिन्छ,’ एक कानुनविद्ले भने ।

पुनरावलोकनमा ६० दिनभित्र जान पाउने व्यवस्था छ । कानुन व्यवसायीका अनुसार यो निर्णय उलिने सम्भावना कम देखिन्छ । यदि कथम कदाचित फैसला उल्टिए एकीकृत पार्टी नेकपाकै संरचना कायम हुन्छ। नेकपाभित्र फेरि प्रचण्ड र नेपाल समूहकै बहुमत रहन्छ। त्योअनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ ।

निर्वाचन आयोगबाट पनि जता बहुमत छ त्यतै आधिकारिता दिने काम हुन्छ । ओली अल्पमतमा पर्छन् । पार्टीको बहुमत पक्षले कारबाही गरिसकेका हुनाले ओलीले पार्टी छाड्नुपर्छ या अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्छ । 

फैसला उल्टिएमा राजनीतिक दाउपेच र सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमजोर हुनेछन् । प्रचण्ड-नेपालको समीकरण बलियो बन्न सक्छ। कसको भविष्य के यसको जाँच भने केही समयमा अदालतमै हुनेछ।