सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेकै दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोनवार्ता गरेका थिए ।त्यसै दिन बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले सबैसँग छलफलको आधारमा सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने बताएका थिए ।

तर एक महिना हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता डगमगाएको छैन । उनी ढुक्क देखिन्छन् । विश्वासको मत फिर्ता लिएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा त्यसको सामना गर्ने बताइरहेका छन् । प्रचण्डले आखिर किन उनलाई हटाउने अग्रसरता लिइरहेका छैनन् त?

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँताइदिएपछि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ ।

ती दुई दल एक भएपछि उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार बनेको थियो ।

एउटा बाटो: विश्वासको मत फिर्ता

यस्तो बेला प्रचण्डसँग सरकार हटाउन विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने वा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पर्ने दुईवटा विकल्प छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, "प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएर बसेका छन् र विधिको कुरा प्रधानमन्त्रीको निम्ति गौण बन्न सक्छ ।"

संविधानविद् आचार्यका भनाइमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वास प्राप्त गर्न सके कम्तीमा अर्को एक वर्षको निम्ति सरकार जोगिन्छ र गुमाएमा राजीनामा दिनुपर्छ ।

उनी भन्छन्, "तर त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ ।"

कतै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना देखेरै नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएको हो?

दोस्रो बाटो: अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

उक्त दलका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, "त्यो होइन, त्यसपछि पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्‍यो नि । त्यसबेला अरू पार्टी चुप लागेर त बस्दैनन् । सबै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।"

उनले भने जस्तो ओलीको विकल्प खोज्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन बन्न आवश्यक छ ।

त्यो अवस्थामा विश्वासको मत फिर्ता लिनेभन्दा अविश्वासको प्रस्तावबाटै प्रधानमन्त्री फाल्ने प्रक्रिया छरितो हुने बताइन्छ ।

नेता देव गुरुङ, "प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्दै लैजाने हो भने संविधान पनि गुम्छ र संसद् पनि गुम्छ ।"

तर पनि प्रचण्ड ओलीको विकल्प खोज्न अग्रसर देखिँदैनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री पद अरूलाई दिन पनि उनी तयार रहेको बताइन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र जसपा निर्णायक

प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताका अनुसार ओलीको विकल्पमा सहमति नभएकैले विश्वासको मत फिर्ता लिने वा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम अघि नबढेको हो ।

उनका भनाइमा विश्वासको मत फिर्ता लिनेबित्तिकै नयाँ सरकार बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि चुनाव घोषणा गर्ने बाटो खुल्छ ।

उनले भने, "हामी त भावी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने पार्टी पर्‍यौँ । अरू तयार हुन्न के गर्ने ?"

दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा स्वाभाविक दाबेदार रहेको तर उनलाई जसपाले साथ नदिने र कांग्रेसले जसपालाई नमान्ने भएकाले ओली सत्ता यात्राले निरन्तरता पाएको ती नेताको विश्लेषण रहेकाे बिबिसीले जनाएकाे छ ।