सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र नेकपा खारेज गरेसँगै भावी सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूबिच जोड घटाउ सुरु भएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्चले ब्यूताँएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै छलफल सुरु गरेका छन् ।
एमालेले आफ्नो सरकार जोगाउनको लागी नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबीच छलफल सुरु गरेको छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कट्टेलको फैसला गरेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएसँगै दुवै दल नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
सबैभन्दा ठुलो दल एमालसँंग एक सय २० सांसद छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मुख्य चार दल एमाले १२०, कांग्रेस ६३, माओवादी केन्द्र ५३ र जसपाका ३४ सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । जुन अहिलेको अवस्थामा कुनै पार्टीसँग पनि छैन ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएमा सरकार टिकाइराख्न अर्को दलको साथ अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले जसपा र काँग्रेसको समर्थनका लागि साथ दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस र जसपाको साथ लिएर ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने कसरत सुरु गरेको छ। यसका लागी उसले कांग्रेस र जनता समाजवादीबीच छलफल थालेको छ ।
मंगलबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेलगत्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसबारे कुराकानी गरेका छन् । लगतै जनता समाजवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईसंग समेत प्रचण्डले छलफल गरेका छन् ।
यता जनता समाजवादीले दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएर दलहरूसँग वार्ता गर्ने औपचारिक घोषणा नै गरिसकेको छ । मंगलबार बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि नेता राजेन्द्र महत्त्वले दुई सदस्यीय वार्ता समितिलाई विस्तार गर्दै सबै दलसँगको वार्ता अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
एमालेले पनि उपमहासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ । तर, एमालेका नेताहले भने वार्ता समिति नै गठन गरेको भन्ने अस्वीकार गरेका छन् । एमालेका एक नेताले भने ‘वार्ता समिति नै गठन गरेको होइन, अनौपचारिक छलफल गरेका हौँ ।’
