अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कुनै प्रकारको दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । राईको यो घोषणासँगै संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीलाई पनि दोहोरो सुविधा नलिन नैतिक दबाब परेको छ । अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पेन्सन र तलब सुविधासमेत लिइरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा हालै नियुक्त भएका अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईले भने राज्यबाट पाइरहेको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा नलिने साहस गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ ले दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि कानुनमा भने कहीँ कतै त्यस्तो व्यवस्था छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्कुलर मार्फत दोहोरो सुविधा नलिन भनिए पनि अधिकांश संवैधानकि पदका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायमा नियुक्त भएकाहरूले सुविधा लिइरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा सुविधा त्यागेपछि दोहोरो सुविधा दिनेहरूलाई समेत कुनै उक सुविधा फिर्ता गर्न दबाब परेको बताइन्छ । राईले २०७७ साल फागुनदेखि आयोगबाट पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउन थालेका छन् । यस कारण सोही महिनादेखि नै सरकारबाट पाइरहेको पेन्सन सुविधा नलिने स्पष्ट पारेका छन् । 

राई २०७७ साल २१ माघमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभएको हो ।  ३० वर्ष भन्दा बढी निजामती सेवामा काम गरिसकेका राई इमानदार र स्वच्छ छविका प्रशासकका रुपमा परिचित छन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले पेन्सन सुविधा नलिने घोषणा गरे लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसको जानकारी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई गराएको छ ।

अख्तियारका लेखा अधिकृत निमलाल भुसालद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ‘ निवृत्तिभरण रकम नलिने र प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा मात्र लिने स्वघोषणा गरिदिनुभएको’ भनिएको छ ।

अख्तियारको सो जानकारीसँगै निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले पनि प्रमुख आयुक्त राईले अफ्नै १३३४८४ बाट खाइपाई आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) रकम रोक्का गरिएको जानकारी दिएको छ ।

के हो दोहोरो सुविधा ?

एकपटक सार्वजनिक पद धारण गरी सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले सरकारबाट पेन्सन सुविधा पाउँछन् । यसरी पेन्सन पाइरहेका व्यक्ति फेरि सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी सरकारी निकायमा नियुक्त भएमा छुट्टै मासिक तलब, भत्ता, सवारी, आवास, टेलिफोन खर्च, इन्धन, धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, बिमा सुविधा, उपचार खर्च र लुगा कपडा भत्ता पनि पाउँछन् । यो रकम सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै मासिकरुपमा जम्मा गरिदिन्छ ।

संवैधानिक लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा लाभको पदमा बसेर दोहोरो सुविधा लिइरहेकाहरूले अब एउटा मात्रै सुविधा (पेन्सन वा हाल बहाल भएको पदको मासिक तलब–भत्ता) लिएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अझै पनि कतिपयले दोहोरो सुविधा लिइरहेका भेटिन्छन् ।