‘७ फागुन ’ नेपाली इतिहासमा नबिर्सिने शब्द हो । ७ फागुन २००७ मा १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो । एक सय चार वर्षीय जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै राजा त्रिभुवन शाहले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए ।
राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भएको थियो । सन् १८४६ मा शासन गरिरहेकी रानीकी सेनानायक जंगबहादुर राणालाई पदच्युत गर्ने षड्यन्त्रको खुलासा हुनाले कोतपर्व भयो ।
हतियारधारी सेना र रानीप्रति बफादार भाइ–भारदारहरूबीच मारकाट चल्नाले देशका सयौँ राजखलक, भारदार र रजौटाको हत्या भयो । जंगबहादुरले जितेपछि राणा खानदान सुरु भयो । र, लागू गरे राणाशासन । राजालाई नाममा मात्र सीमित गरियो । प्रधानमन्त्री पदलाई शक्तिशाली र वंशाणुगत गरियो ।
देशमा एकतन्त्रीय राणा शासन लागू भयो । सोविरुद्ध सुरु भएको जनताको क्रान्ति ७ फागुन २००७गते नेपालमा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएर रोकियो । यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेसलगायतले भाग लिएका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले विसं १९९७ माघमा बलिदानी दिएका थिए । प्रजा परिषद्नामक राजनीतिक दल भूमिगतरूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जागरण फैलाएको अभियोगमा उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
फागुन ७ गते भएको परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा २०४६ र २०६२–०६३ का परिवर्तन भए । राणाशासनको अन्त्यसँगै सात सालले परिवर्तनको ढोका खुल्यो । २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्र स्थापनाले परिवर्तनका लागि मार्ग खोलेको राजनीतिक दलले बताउँदै आएका छन् ।
एक सय चार वर्षीय राणा शासनले राजालाई समेत नारायणहिटी दरबारमा अघोषित बन्दी बनाएपछि प्रजातन्त्र चाहनेले राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट विराटनगर वा पाल्पा लैजान खोजेका थिए ।
राजा त्रिभुवन दरबारबाट निस्केर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई हवाइजहाजबाट भारत गए । यसपछि नेपालको राजनीतिले अचानक जटिल मोड लिएको विसं २००७ को क्रान्तिमा सक्रिय राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा बताउँछन् ।
पाल्पामा राणा नै बडाहाकिम भएकाले राजा त्रिभुवन विराटनगर जानु उपयुक्त हुने सल्लाह दिइएको थियो । विराटनगरमा प्रजातन्त्र पक्षधरकै बाहुल्यता थियो । राजा दिल्ली गएपछि २००७ सालको क्रान्ति दिल्ली सम्झौतामा टुंगियो ।
राष्ट्रिय कांग्रेस गान्धीको अहिंसावादी विचारबाट प्रभावित थियो । त्यही बेलामा भारतमा नेपालको राणाशासनबाट वितृष्णा भएर पुगेका सुवर्ण शमशेरलगायत राणाको सक्रियतामा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । राष्ट्रिय कांग्रेससँग जनशक्ति थियो ।
प्रजातन्त्र कांग्रेस आर्थिकरूपमा सम्पन्न थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि दुवै पार्टी मिल्नुपर्ने विचार आउन थालेपछि २००६ मा दुवै दल मिलेर नेपाली कांग्रेसको गठन गरियो । कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गरेपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चर्कियो ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने प्रजातन्त्र कांग्रेसको विचारसँग राष्ट्रिय कांग्रेस सहमत भएर पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछि प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनले गति लियो । राणाशासकले नियुक्त गरेका बडाहाकिमले क्रान्तिकारीसँग आत्मसमर्पण गर्न थाले ।
विक्रम संवत् २००० पछि स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको २००६ सालमा एकीकरणपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो ।
विक्रम संवत् २००७ अघि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य गरेको गोरखामा विद्यालय थिएन । त्यसबेला नेपालकै हाराहारीमा रहेका कोरिया, मलेसिया र थाइल्यान्ड अघि बढे पनि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व हुन नसकेकैले हालसम्म पछि परेको राजनीतिज्ञ थापाको बुझाइ छ । उनको आत्मवृत्तान्त पुस्तकमा समेत यी विषय उल्लेख छन् ।
राणाशासनको विरुद्धमा जनताले आन्दोलन गरी रगत बगाएपछि राणा शासकले जनतासमक्ष घुँडा टेक्न बाध्य भयो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रपात भयो ।
प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेबमोजिम संविधानसभा निर्वाचन भएन । कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी नेताहरूले राजीनामा दिएपछि राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकार ढल्यो । कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि निर्वाचन भने हुन सकेन ।
निर्वाचन गराउन कांग्रेसले २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्नुपर्यो । आन्दोलनपछि संविधानसभा नभई संसदीय निर्वाचन गराउन दरबार तयार भयो । ७ फागुन २०१५ गतेदेखि पहिलो संसदीय निर्वाचन सुरु भयो । कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरे पनि दरबारले मानेन । त्यसपछि सरकार बन्न केही समय लाग्यो ।
२०१५ सालत पुस १ गते सेनाको शक्तिको भरमा जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरे । बहुदलीय व्यवस्था तथा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि लामो आन्दोलन भयो । ७ फागुन २०४६ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आन्दोलन सुरु भयो । जसले चैत २६ मा सफलता पाएको थियो । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो ।
विडम्बना बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन । राजनीतिक दलको आपसी बेमेल थियो नै २०५२ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । देश झन् अस्थिरतातर्फ बढ्यो ।
२०५८ सालमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख राजा वीरेन्द्रलगायत उनको परिवारका सबै सदस्य नारायणहिटी दरबारमा हत्या भयो । त्यसपछि उनका माहिला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाको रूपमा गद्दीमा बसे । उनले विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रीमण्डल फेर्दै गए । अन्ततः ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणामार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता फ्नो हातमा लिए । आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे । विभिन्न राजनीतिक दलको गठबन्धनले राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन गरिरह्यो ।
२०६२ मा दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत् दुई सय ४० बर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो । गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसपछि २०६४ र २०७० मा भएका दुई वटा संविधानसभा चुनावले संविधान जारी गर्यो । सो संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव भयो । २०७४ मा भएको चुनावमा बहुमत ल्याउने तत्कालीन (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
सो सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै संसद् विघटन गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सत्तारुढ दल नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहबाहेक सबै छन् । यसैबीचमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले ७ फागुनकै असरमा नागरिक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
