काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतको साक्षी)का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय राख्ने क्रममा बिहीबार एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सो कुरा बताएका हुन् । सो क्रममा उनले नेपालको संविधानले सिमित सरकारको कल्पना गरेको बताए ।
‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सिमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ,’ इजलासमा उनले भने, ‘जनताले संविधानसभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रसंगमा शाक्यले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने बताए ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने तर्क गरेका थिए ।
‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर मन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको ७६ (१) बमोजिम बनेको हो । यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुर्छ ।’
उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याको समाधान सोही पार्टीको विधान र संसदीय दलको विधानअनुसार खोजिनुपर्ने बताउँदै उनले पार्टी विवादको समाधानका लागि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्न नपाइने उनले तर्क गरे ।
पार्टीभित्र दुःख भएमा हिम्मत भए संसदीय दलको नेता बनेर देखाउ भन्न प्रधानमन्त्रीले सक्नुपर्ने बताउँदै उनले धारा ८५ विघटनको आधार बन्न नसक्ने बताए ।
पुस ५ मा संसद् विघटसँगै सोको विरोधमा रिटकर्ता र प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस सकिएको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षको बहस सकिएसँगै अदालतको साक्षीका रुपमा रहेका एमिकस क्युरीका सदस्यको बहस जारी छ ।
