काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि सरोकार पक्षसँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा मन्त्री पौडेलले सो बताएका हुन् । भेटका क्रममा उनले व्यवसायीका केही माग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर,उनले केही माग मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने खालका भएको बताए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न पनि महासङ्घ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषयमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ ।
