राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन मध्यावधि चुनाव गराउनका निम्ति नभएको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संसद् विघटन र प्रतिगमनको खतरा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले चुनाव गराउन नसकेपछि संकटकाल घोषणा गरेर १७ साल ल्याउने खतरा भएको बताए । नेपालमा स्थिर सरकार र पार्टीहरू नैतिकवान भए भने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि उनको भनाइ छ ।
समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्ने पार्टीको प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको बताए । आफूहरुले संविधानको निर्माणकालमै संविधानको विरोधमा संविधान जलाएको भएपनि संविधानको रक्षाको निम्ति उभिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र असंवैधानिक भएको बताए । यसको परिक्षण गर्ने थलो अब अदालत भएकाले अदालतले यसको बैधानिकता, कानुनी पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता सबै सर्वोच्च अदालतले निरुपण गर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले निष्पक्षतापूर्वक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नेमा उनको विश्वास छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले पार्टीसँगको झगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावनाको कारण विघटन गरिएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले दिने गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले फट्याई गरेको बताए ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले जनताको बलिदान र संघर्षको अपमान गर्ने राजनीतिक कदम अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा अर्को नभएको जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत, अल्पमतको कुनै अर्थ नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी चाहिएको उनको भनाइ छ ।
