म्यानमारमा ‘सैन्य कु’पछि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ । म्यानमार सेनाले राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत् एक वर्षसम्म संकटलकालको घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपतिलगायत जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएको सेनाले देशको कार्यकारी अधिकारी सेनाका कमान्डर इन चिफ सिनियर जेनरल मिन आङ हलिङमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिक शासनको नेतृत्व गरेका सेनाका कमान्डर इन चिफ सिनियर जेनरल मिन आङ हलिङ तीन वर्ष नेपाल आएका थिए । उनी नेपाल आएको समयमा म्यानमारमा मुस्लिम रोहिंज्या अल्पसंख्यमाथि तीव्र अत्याचार थियो । सेना तथा त्यहाँको सरकारले आफ्नै देशका रोहिंज्या अल्पसङ्ख्यकमाथि ‘जातीय सफाया’ गरिरहेको थियो । सो घटनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आलोचना खेपिरहँदा १२ डिसेम्बर २०१७ मा म्यानमारका सेना प्रमुख चारदिने भ्रमणमा नेपाल आएका थिए ।

म्यानमार वर्षौँदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको मुलुक हो । लामो समयदेखि सेनाले साशनसत्ता लिएको थियो । सो समयमा भर्खरै मुलुकमा प्रजातन्त्र सुदृढ भइरहेको थियो । सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विद्रोही सैनिक तथा हतियारको व्यवस्थापनबारे जानकारीमा केन्द्रित थियो ।

तर, कतिपय मानवअधिकारकर्मीले राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप खेपिरहेका विदेशी सेना प्रमुखलाई नेपालले स्वागत गर्नु उपयुक्त समय नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको राष्ट्रका सेना प्रमुखलाई नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले सवगत गर्न नहुने भन्दै विरोध भएको थियो ।

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघसंस्थाले युद्ध अपराधजस्तो देखिने स्तरमा म्यानमारको सेनाले आफ्ना नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । नेपालमा भने सेना प्रमुखलाई स्वागत गर्दा म्यानमार सरकार र सेनाको जातीय संहारमा समर्थन गरेजस्तो सन्देश जाने भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तर, नेपाली अधिकारीले भने रोहिंज्या संकट म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको र सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङको नेपाल भ्रमणसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

२०१७ को अगस्टपछि साढे ६ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी म्यानमारको आफ्नो थातथलो छाडेर बांगलादेशमा शरण लिन गएका थिए । कतिपय शरणार्थी नेपालसमेत आएका छन् । सोही विषयलाई लिएर नोबेल पुरस्कार प्राप्त म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सूची अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचित बनेकी थिइन् ।

म्यानमारका कतिपय उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको टोलीले त्यसअघि नेपालको भ्रमण गरी प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दल नेतासँग नेपालको नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए ।

सेनाले चुनाव हारेपछि ‘कु’

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आइरहेको सेनाले सोमबार सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । उक्त निर्वाचनमा आङ सान सूचीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले विजय हासिल गरेको थियो । सेना समर्थित दलले निक्कै कम मत ल्याएको थियो । निर्वाचनपछि सोमबार संसद् बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा सेनाले नेताहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सलर आङ सान सूचीलगायत मुख्यमन्त्री र नेतालाई ‘नियन्त्रणमा लिएको छ । हाल म्यानमानरभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ । पक्राउ परेका नेताहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राष्ट्रपतिलगायत जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएको सेनाले देशको कार्यकारी अधिकारी सेनाका कमान्डर इन चिफ सिनियर जेनरल मिन आङ हलिङमा हस्तान्तरण गरिएको छ । 

म्यानमार टाइम्सका अनुसार संकटकाल अवधिभर कार्यकारी शक्ति सेना प्रमुखमा रहे पनि राष्ट्रपतिको अधिकार अस्थायी रूपमा उपराष्ट्रपति यु मिन्ट सूचीले प्रयोग गर्नेछन् । 

सैनिक ‘कु’ को विश्वभर निन्दा

नेपालसहित अमेरिका र अस्ट्रेलियाले म्यानमारमा भएको पछिल्लो घटनाको विरोध गरेको छ। निर्वाचनबाट आएको जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नसच्चिए आफूहरूले त्यस विरुद्ध कदम चाल्ने अमेरिकाले चेतावनी दिइसकेको छ । अस्ट्रेलियाले सेनाले विधिको शासन मान्न र नेताहरूलाई रिहा गर्न माग गरेको छ । 

नेपालले औपचारिक विज्ञप्त जारी नगरे पनि नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै तथा सामाजिकसञ्जालमार्फत् सैनिक ‘कु’को विरोध गरेका छन् ।

म्यानमारमा एनएलडीले गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा बहुमत सिट जितेपछि सेनाले त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने अनुमान गर्दै आएको थियो । सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको बताए पनि कुनै प्रमाण नदिएको स्थानीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । तर, गत हप्ता  सिनियर जनरलले ‘संविधान नै  रद्द’ गरिदिने चेतावनी दिएपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो ।