सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक सकिएको छ ।
नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा सीमासम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले ‘द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने विषय’ भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्र भएको थियो ।
हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार दिउँसो १२ बजे सुरु भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए । बैठकको सुरुमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सम्बोधन गरेका थिए ।
आयोगको बैठकलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा विवादभन्दा पनि व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । ‘संयुक्त बैठकले दुई देशबीचको बृहत् साझेदारीको समीक्षा गर्यो । दुई देशबीचको परम्परागत तथा मित्रवत् सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कनेक्टिभिटी, आर्थिक र व्यापार, ऊर्जा, तेल तथा ग्यास, जलस्रोत, राजनीतिक तथा सुरक्षाका मुद्दा, सीमा व्यवस्थापन, विकास, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता दुई पक्षबीच साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी दुवै देश व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धिको समीक्षा गर्दै व्यापार एवं पारवहन सन्धि यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउन तथा रेलसेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्न सहमत भएका छन् । जलमार्ग सञ्चालन गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । ४०० किलोभोल्ट बुटबल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन बैठक सहमत भएको छ भने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई शीघ्र अन्तिमरुप दिने सहमति पनि भएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका दुवै देशका नागरिकले भोग्नुपरेको डुबान समस्याका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । महाकाली नदीमा बाँध बनाएर पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशका लाखौँ हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तीन दशक पुरानो उक्त परियोजनालाई कागतमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा नै जानुपर्ने अडान बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूची हुनेछ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाको समाधान गर्न बाँकी विषय टुङ्ग्याएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइए पनि पानीको बाँडफाँटबारे सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकिएको थिएन तर आजको बैठकमा त्यस सम्बन्धमा हालै नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले गरेका प्रगतिलाई आधार मानेर अघि बढ्न सहमति भएको छ ।
