काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
आज पनि रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको दावी सहित सर्वोच्चमा १२ वटा रिट परेका थिए ।
अहिले सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले बहस गर्दैछन् ।
यसअघि बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
यसअघि बुधबारको इजलासमा रिट निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले मुद्दाको फैसला पूर्ण बृहत् इजलासबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, शम्भु् थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलाशको अधिकार क्षेत्रमा यो मुद्दा नपर्ने भएकाले पूर्ण बृहद इजलासको माग गरेका थिए ।