काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बुधबार सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै श्रेष्ठले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनले संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र र सर्वोच्च अदालत ऐन र विगतका नजिरका आधारमा अहिलेको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले बृहत् इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।
उनले बहसका क्रममा यस्तो माग गरेपछि इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पेस भएको निवेदनको सुनुवाइपछि निर्णय गरेर मात्र अरू सुनुवाइ अघि बढाउने बताएका थिए ।
जवाफ पढेर सुनाइँदै
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट उपर सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा अहिले रिट निवेदन र त्यसको जवाफ पढेर सुनाइँदै छ ।
इजलास अधिकृतले सबै रिट निवेदन र त्यसको जवाफ पढेर सुनाउँदैछन् ।
यसरी सबै रिट निवेदन पढ्ने र त्यसको जवाफ समेत पढ्दा आजका लागि वहसको समय नै उपलब्ध नहुने रिट निवेदन हाल्ने अधिवक्ताहरुको भनाई छ ।
एक अधिवक्ताले भने ‘सबै रिट निवेदन र जवाफ पढ्ने हो भने वहसका लागि समय नै मिल्दैन ।’
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधिशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
