काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आजदेखि सुनुवाई सुरु हुँदैछ ।
यसअघि नै सुनुवाई हुने भनी आदेश दिएअनुसार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । पुस १० गते सर्वोच्चले सरकारसँग संसद विघटनको कारण माग गर्दै मन्त्रीपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिलाई गरेको सक्कल सिफारिस तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्। सर्वोच्चले मागेका पाँचजना अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरी पनि बार एशोसियसनले सिफारिस गरिसकेको छ ।
नेपाल बार एशोसियसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र बिजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बारबाट गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाइएको छ ।
रिट निवेदकहरुले वृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेपनि सर्वोच्चले त्यसले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । निरन्तर सुनुवाई भएपनि अन्तरिम आदेश आउन झण्डै एक महिना लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकाले अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्ने भएको हो ।