काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्चले बिहीबार पनि सर्वोच्चले हर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेका दुवै रिट समय अभावको कारण देखाउँदै हर्दाहेर्दैमा राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही पुस १० मा नयाँ मन्त्री नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार सम्हालिसकेका छन् । यसअघि बुधबार पेसी तोकिएको थियो ।
तर, हिजो ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पनि यी रिट ‘हेर्न नभ्याइने’को सूचीमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीलगायत अधिवक्ताले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट हालेका थिए ।
निवेदक ओलीसहितको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्रिपाठीले यी दुईका साथै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।
