काठमाडौं । मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याले फेरि एकपटक नेपालको हिंसात्मक विद्रोहको स्मरण गराएको छ । विश्वका कुख्यात तानाशाहहरूको क्रूरतालाई समेत बिर्साउने घटना दुर्भाग्यले मोरङमा दोहोरियो । एक निहत्था शिक्षक जो जनताको मुक्तिको लागि लडेको भन्दै आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीति दल बताउने प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) समूहको आतङ्कको सिकार भए । मागेको जति चन्दा सहयोग नगरेकै कारण सुराकीको नाममा उनको हत्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
हत्याको जिम्मा विप्लव समूहले लिइसकेको छ । सो समूहका मेची–कोसी ब्युरो इन्चार्ज प्रतापको हस्ताक्षरसहित जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रेष्ठले पार्टीविरुद्ध सुराकी गर्दै आएका थिए । २६ फागुन २०७६ को मेची–कोसी ब्युरो बैठकमा प्रहरी बेलाएर दमन गराएका थिए । पटक–पटकका त्यस प्रकारका पार्टी विरोधी गतिविधि रोक्न र आफूलाई सच्याउन भनी सम्झाउन जाँदा पनि उग्र गतिविधि गरिरहेका थिए । उनलाई यस पटक पनि सम्झाउन जाँदा हतियार लिएर आक्रमण गर्न आइलागेकाले प्रतिकारका क्रममा निजको मृत्यु हुन गएको जानकारी गराइन्छ ।’
फ्ल्यास ब्याकमा मुक्तिनाथ सर
यो घटनाले १९ वर्षअघि भएकाे यस्तै कहालीलाग्दो निर्मम घटनालाई सम्झाएको छ । तत्कालीन माओवादीले संञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यसै गरी एक शिक्षक मारिएका थिए । २०५८ माघ ३ गते लमजुङ दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीको पनि यसै गरी हत्या गरिएको थियो ।
सधैँ झैँ त्यस दिन मध्याह्न पनि पाणिनीका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारी कक्षा १० मा गणित पढाइरहेका थिए । एक हुल हतियारधारी माओवादीहरू सरासर कक्षा कोठामा छिरे । पढाइरहेका अधिकारीलाई घोक्र्याएर बाहिर निकाले । आफूलाई पढाउँदा पढाउँदै किन जबरजस्ती निकालिएको हो भन्ने उनको प्रश्नको जवाफ समेत तिनले दिएनन् ।
त्यतिन्जेलमा उनीहरूले अधिकारीको हात कम्मर पछाडि लगेर बाँधिसकेका थिए । गएको दसैँमा सबै शिक्षकहरूको तलब र दसैँ पेस्कीको २५ प्रतिशत रकम उठाएर नदिएको र माओवादीले संस्कृत पठनपाठन बन्द गराउने अभियान चलाउँदा–चलाउँदै पनि संस्कृतको अध्ययन–अध्यापन जारी राखेको घटनामा ‘अपराधी’ साबित भएकाले प्रधानाध्यापक अधिकारीलाई हतियारधारीले सुनाए । हतियारधारीले शिक्षकलाई नजिकै खेतको डिलको रुखमा झुन्डाए । गोली हानेर मारिदिए । उनको हत्यामा तत्कालीन माओवादीकै संलग्नता रहेको पुष्टि भएको थियो ।
दलहरूको रहस्यमय मौनता
द्धन्दकालको घटना पुनरावृत्ति गर्दै अहिले निहत्था एक शिक्षकको हत्या गरेको विप्लव समूहले ठुलै क्रान्ति गरेको झैँ गर्वका साथ विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विप्लव समूहको क्रूर हिंसा जति निन्दनीय छ, यस घटनाप्रति राजनीतिक दलहरूले देखाएको मौनता बेवास्ता त्यत्तिकै आश्चर्यजनक र गैर–जिम्मेवारीपूर्ण छ । किनकि बर्बर ज्यादतीलाई अभियोजन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा कुनै पनि दलबाट आएका छैनन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको सँघारमा छ । सोही पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उनको टिम पद जोगाउनकै ध्याउन्नमा छन् । सत्ताको चास्नीमा लिप्त सरकारलाई आम जनताका समस्या र आवश्यकता गौण लाग्दो हो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, नियुक्ति, सरुवा बढुवा, आफ्नालाई ठेक्कापट्टा दिलाउनेलगायतका कामबाहेक अरू विषयमा सरकारको गतिविधि खासै देखिँदैन ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससमेत मस्त निन्द्रामा छ । संवैधानिक निकाय लगायतका पदमा आफ्नो भागबन्डा खोज्नबाहेक जनताको विषयलाई मुखरित गरेर सरकारसँग प्रश्न गर्न काँग्रेसले सकेको देखिँदैन । केही दिनअघि मात्रै पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पुल उद्घाटनमा प्रशासनले रोक्दा उसले ठूलै रडाको मच्चायो । तर उही काँग्रेस जनताका छोराछोरीलाई आँखा देखाउने शिक्षकको हत्यामा मूकदर्शक बनेको छ ।
पार्टीका नेतामाथि सामान्य अवरोध हुँदा जुलुस निकोलेको प्रतिपक्षी काँग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । तर मोरङमा शिक्षक हत्याको घटना कांगेसको लागि अति साधारण विषय भएको देखिन्छ । उसले एक पन्ना विज्ञप्त निकालेर समेत विरोध र घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्न सकेको छैन ।
दलहरू मौन बस्नु घटनामा समर्थन र संरक्षण देखाउनु हो
शिक्षक हत्या घटनामा राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु घटनाप्रति उनीहरूको समर्थन र संरक्षण रहेको बुझिने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । आफूलाई फाइदा हुने विषयमा मात्रै बोल्दै आएका दलहरू अहिले नबोल्नु भनेको उनीहरूको गैर जिम्मेवारी र असंबेदनशिलता रहेको उनको बुझाई छ । विप्लव समूहले लिएको अराजनीतिक पूर्णतः रहेको र जसको जति निन्दा गरे पनि नपुग्ने हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक दलहरू मौन बस्नु दुर्भाग्य रहेको त्रिपाठी बताउँछन् ।
त्रिपाठी भन्छन् ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक सिद्धान्त छैन । जे बोल्दा र गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यही गर्ने हो । यो विषयमा उनीहरू नबोल्नु भनेको उनीहरूको गैर जिम्मेवारी र असंबेदनशिलता हो । आज एक शिक्षकको हत्या भयो । भोलि अर्का राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हत्या हुन सक्ला । विगतको द्धन्दको दौरानमा पहिलो आक्रमण शिक्षा क्षेत्रमै भएको थियो । बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित गर्न बाल सेनामा भर्ना गराइयो । अब अहिले फेरि चन्दा माग्ने नदिए हत्या गर्ने गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई नै निसाना र आतङ्कित बनाउन खोजिएको छ । राजनीतिक दलहरू यस घटनामा मौन बस्नु भनेको घटनाको संरक्षण र समर्थन गर्नु हो ।’
हत्याको विराध गर्न दलहरूसँग नैतिकता छैन
व्यक्ति हत्यालाई राजनीतिक भर्याङ बनाउन नछाड्ने हो भने यस्ता घटना अझै धेरै बढ्ने बताउँछन् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर सत्तामा पुगेकाहरूसँग अहिले भएका अपराधलाई भर्त्सना गर्ने नैतिकता नभएकाले उनीहरू मौन बसेको अर्यालको तर्क छ ।
उनी भन्छन् ‘राजनीतिको भर्याङ चढ्न व्यक्ति हत्या गर्नुपर्छ भन्ने नजिर बनाएका यी नै राजनीतिक दलहरूले हो । यसैले यो घटनाको भर्त्सना गर्ने यिनीहरूमा नैतिकता छैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । दण्डहिनाता अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने भन्ने आवाजहरू यी नै दलहरूले बन्द गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । हिजो यस्ता घटना गर्नेहरूलाई सजाँया भएन । यसैले यो गर्नुपर्ने रहेछ । राजनीतिकमा यस्तो गर्न छुट रहेछ भन्ने कुराहरूले हत्या हिंसालाई प्रेरणा दिइरहेको छ । यसैको नजिरमा विप्लव समूहले यो अपराध गरेको हो । जसले यो नजिक बसायो सोही दलहरू अहिले सत्तामा छन् । यसको विरोध गर्ने उनीहरूमा नैतिक सामर्थ्य छैन ।’
दलहरूले अपराधका घटनामा विरोध गर्न समेत अन्कनाउने हो भने कानूनी राज हुँदैन । विधिको शासन नभएको मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक विश्वसनीयता पनि रहँदैन ।
विप्लव समूहले लिएको अराजनीतिक बाटो आफैमा पूर्णतः गलत छ । जसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । त्यसमाथि सत्ताको भर्याङ बनाइएका ती असहाय नागरिकहरूको पीडाप्रति मुकखर्शक बनेका सरकार, प्रतिपक्ष, र राजनीतिक दल अति क्रूर र बेइमान बनेको देखिन्छ ।
