अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समग्र राजश्वको संरचनामा आन्तरिक राजश्वको अंशमा अभिवृद्धि गर्न करका दायरा विस्तार र कर चुहावटको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । 

नवौँ राष्ट्रिय कर दिवस–२०७७ को अवसरमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय जोरपाटीको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्दै परिपालनाका माध्यमबाट समग्र राजश्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । 

उनले कर परीक्षण, अनुसन्धान, बजार अनुगमन, प्रशासनिक पुनरावलोकन, बक्यौता असुली, बेरुजु फछ्र्यौट जस्ता  परिपालनाका विधिलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले कर सहभागितामा न्यूनतम लागत, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, प्रक्रियागत सरलीकरण र प्रविधिको भरपुर उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले करदाताको कर प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र करको दायरा तथा पहुँच विस्तारमा परिणाम देखिने गरी सुधार गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग र मातहतका सबै राजश्व कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उनले करदाता र कर प्रशासनबीचको स्वच्छ व्यावसायिक सम्बन्ध र आपसी विश्वास मजबुद भएमा मात्र राजश्व परिचालनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने र यसका लागि कर दिवस सहयोगी रहने धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले कर तिर्न सक्ने नागरिकलाई कर तिर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न कर्मचारीलाई शासकका रुपमा होइन, नागरिकको सेवकका रुपमा काम गर्न आग्रह गरे ।  विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण गरिएको लकडाउन र त्यसपछिका निषेधाज्ञालगायत आवागमनका अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनको बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्वको संशोधित अनुमान पूरा भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म लक्ष्यको नजिक राजश्व सङ्कलन हुने गरी कर सहभागिता जनाउनु हुने सबै करदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

यस्तै कर प्रशासनमा सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पालन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजश्व विभागको चालू आवका लागि तय गरेको कार्यमूलक सूचकमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न तथा आर्थिक ऐन–२०७७ मार्फत ल्याइएका विभिन्न योजना तथा सुधारका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्नु हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

कर दिवसले कर प्रशासनको आवश्यक ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि गर्नाका साथै कर प्रशासनलाई निष्पक्ष सेवाग्राही मैत्री भावनाको विकास गर्न उत्प्रेरित गराउन र सुशासनयुक्त तथा पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याएको बताए ।